.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘कुलिङ पिरियड’ विवाद : राज्य व्यवस्था समितिले भेट्यो सभामुख
काठमाडौं । ‘कुलिङ पिरियड अफ’ विवादबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेको छ । कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति खान नपाउने कानुनमै व्यवस्था गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मति भएको थियो ।
तर, समिति सभापति रामहरि खतिवडाको प्रत्यक्ष चलखेलमै वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सभामुखलाई भेटेको हो । झण्डै एक दशकपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाश प्राप्त प्रशासकको पुनस् नियुक्ति रोक्न राखिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था लत्याएर संसदीय कारबाहीलाई नै चुनौती दिइएको छ । सभापति खतिवडाले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा आइतबार प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको छ । निकै ठूलो रस्साकस्सीका बीच संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट आइतबार पारित भएको थियो ।
उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय सर्वाधिक बहस भएको विषय कुलिङ अफ पिरियड थियो । निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्थाप्रति उच्च प्रशासकहरू असन्तुष्ट थिए। उक्त व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू नै चलखेलमा लागेका थिए । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कुनै पनि कर्मचारी अवकाश वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अर्को नियुक्तिका लागि योग्य नहुने गरी प्रतिवेदन पारित भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनसँगै विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरियो र बैठकबाट पारित पनि भयो ।
तर, गत जेठ २ गते समितिबाट पारित भएको कुलिङ अफसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको पाइएको छ । समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा लेखिएको थियो, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
