भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई पुर्पक्षको लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उपरजिष्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए ।
‘उहाँलाई २५ लाख बराबरको धरौटी वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर छाड्न आदेश भएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका बस्नेत आइतबार अदालतमा हाजिर भएका हुन् । उनको बयान सकेसँगै थुनछेक बहस सुरू भएको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले बस्नेतविरूद्ध जेठ १ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीसहित १६ जनाको संलग्नता रहेको भन्दै जनही तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको थियो ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया सुरू हुँदा बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री थिए । उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त प्रविधि खरिद प्रक्रिया सुरू गर्न भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर उक्त निर्णय गरेको ठहर गरेको छ ।
त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचारधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नै नभएको अवस्थामा टेरामक्स सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राखेर मन्त्री बस्नेतले पदीय दुरूपयोग गरेको अख्तियारले जनाएको छ । उनको त्यो निर्णय नेपाल दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा ३४ गको आशय विपरीत हुन आउने पनि अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोपमा उल्लेख छ । अख्तियारले अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को वार्षिक कार्यक्रममा कार्यक्रम थप गरेर दूरसञ्चारको स्वायत्त हैसियतमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भनेको छ ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै गलत रहेको अख्तियारले देखाएको छ । खरिदका लागि निर्धारित विधि र कार्यक्रमले तोकेको ढाँचा विपरित हुने गरी, तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरेको अख्तियारको आरोपपत्रा उल्लेख छ । मुद्दा दायर भएपछि बस्नेत स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।