.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विदेशी सामाजिक सञ्जालले नेपाललाई हेप्छन् : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक बनाइसकेपछि पनि दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आह्वान गर्दा समेत दर्ता नभएको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक निर्माण गरिरहेको बताए । उनले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेर उनीहरूसँग छलफल गर्दा सोसल मिडिया नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर हेपेर बोल्ने गरेको बताए । सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र नेपालको कानुन मान्नु पर्ने भन्दै विधेयक पास भएसँगै यसको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अहिले पनि दर्तामा आएको छैन । तीन पटक हाम्रो मन्त्रालयले दर्ता गर भनेर आह्वान गरेको थियो । उनीहरू आएको छैन । विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर सम्पक गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। सम्पर्क पनि गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई हेपेर बोल्ने, तिमीहरूको देशमा सोसल मिडियामा नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर आलोचना गरेर बसिरहेको कारणले अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कम्युनिटी गाइडलाइन र फ्याक्ट चेकिङका माध्यमबाट पनि उनीहरूको सबै कन्टेन चेकिङ गर्ने । दर्ता भएको र प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेको भए त्यसको आधारमा हामीसँग कन्टेनलाई मोडिरेशन र फिल्टेशनको अधिकार मन्त्रालयले पाएको भए उनीहरूको कन्टेन यो भएन हटाउनु पर्छ भन्न सक्थ्यौं ।’
उनले सबै सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आउनुपर्ने र नेपालको कानुन मान्नु पर्ने दोहो¥याए । यो विधेयक पास भइसकेपछि त यसको समस्या समाधान होला । ‘विधेयक पास नहुन्जेल निर्देशिकाको आधारमा सञ्चालन गर्दछौं । त्यसको आधारमा पनि आएनन् भने नेपालको कानुन नमान्नेहरू, नियम नमान्नेहरू, नेपालको सरकारसँग सम्पर्क नगर्नेहरूलाई सधैँ मानिराख्नु पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासको आधारस्तम्भका रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइएको बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि विकास गरिने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री गुरुङले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारेका हुन् । सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवद्र्धन तथा सदाचारको परिपालनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा क्षेत्रमा आधारित बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ’सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रयोगहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी विकासको आधार स्तम्भका रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइएको छ । सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको छ ।’
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट मूलतः आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण गरी छ वटा क्षेत्रमा आधारित छ । सो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि ७ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये ७५ प्रतिशत चालूतर्फको अनिवार्य दायित्वका रूपमा रहेको रकम हो भने बाँकी पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय समाचार समिति, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन), गोरखापत्र संस्थान र चलचित्र विकास बोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन् । उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने जानकारी दिए ।
