.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राइड शेयरिङ स्थगित नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब गण्डकीमा राइड शेयरिङ सञ्चालन गर्न नदिने सरकार र यातायात व्यवसायीको सहमति कार्यान्वयन नहुने भएको छ । यातायात व्यवसायीसँग संघीय सरकारले सहमति गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले तत्काल अगाडि नबढाउने सूचना जारी गरेर स्थगित गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिटदायर गरेको थियो ।
जेठ ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै आज असार १० गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको थियो । उपभोक्त मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, माननीय मन्त्री भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, कृष्णराज पन्थ सहसचिव भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालय गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यस्तै सातै वटा प्रदेशका यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ केन्द्रिय कार्यालय र मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले स्थगित नगर्न र अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए ।
