.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
गणेशमानको योगदानको ऋण जनताले तिर्न सक्दैनन् : मन्त्री सिंह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले गणेशमान सिंह व्यक्ति नभएर राज्यका प्रतिकका रूपमा रहेको बताएका छन् । आफ्नो बाबुको नाममा रहेका आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गरेको आरोपबारे स्पष्ट पार्दै उनले सिंहसहित बिपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्,ठ मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीकोहरुको योगदान सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
उनले भने, ‘गणेशमान सिंहको नाममा धेरै रकम विनियोजन भएको भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ । राणहरुको जहानियाँ शासनको बेलामा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र, सार्वभौम बनाउन लामो संघर्ष गरेका सपुतहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल श्रेष्ठ मनमोहन अधिकारी मदन भण्डारीकोहरुको योगदान मैले यहाँ बताइराख्न पर्दैन ।’ देश र जनताको लागि जीवन अर्पेका कृतज्ञता व्यक्तिहरूको नाममा राज्यले विगतदेखि नै केही विकास योजनाका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यस वर्ष पनि केही योजनामा बजेट विनियोजन गरेको हो । नागरिक भएकोमा गर्व गर्ने र रैती हुने नचाहने कसैलाई पनि लोकतन्त्रको नायकहरूको नाममा पक्कै द्वैष नहोला, उहाँहरूको योगदानको ऋण नेपाली जनाले तिर्न सक्दैनन् । तर, कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्छन् । उहाँहरू व्यक्ति नभएर राज्यका प्रतिकका रूपमा रहेकाले उहाँहरूको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’ मन्त्री सिंहले सहरी विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारसहितको व्यवस्थापन नै मन्त्रालयको प्रमुख काम भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सहरहरुलाई सुरक्षित, स्वच्छ र दिगोपन दिन बस्ती विकास नीति, फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, सहरी विकास विधेयक, बागमती सभ्यता विधेयक तर्जुमालगायतका काम गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘मैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नीतिगत सुधारका कार्यहरुमा निरन्तर ध्यान दिँदै आएको छु, यस सन्दर्भमा मन्त्रालय स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि सहरी विकास नीति नभएको अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा सहरी विकास नीति, २०८१ गत मंसिरमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।’ मन्त्री सिंहले आवास, भवन निर्माण, सहरी विकास र स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयले आगामी आव २०८२/८३ मा संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमा रु नौ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि रु १५ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक अर्ब १९ करोड ६५ लाख वजेट विनियोजन गरिएको पनि बताए ।
‘सहर सुविधा र अवसरको केन्द्र हो, सभ्यताको विकास र संस्थागत गर्न सहरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको इतिहास छ, बढ्दो जनसंख्या र मानवीय सेवा सुविधाको मागसँगै व्यवस्थित सहरीकरणको आवश्यकता बढ्दै जान्छ’, उनले भने । योजनाबद्ध विकासको सुरुआतदेखि नै बस्ती घनत्व बढ्ने क्रम सुरु भए पनि लामो अवधिसम्म सहरी विकासलाई नेतृत्व गर्ने छुटै संस्थागत संरचना नभएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री सिंहले गरिबीको रेखामुनि रहेका, पराल वा खरको छाना भएका घर परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरु गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आवमा रु ३५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सम्पन्न गर्न बाँकी आठ हजार ३५० घरधुरीको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले नवलपुर सदरमुकाममा संघीय सरकारी कार्यालय भवन एवं अन्य पूर्वाधार निर्माण, अन्य जिल्लामा संघीय सरकारी भवन निर्माण तथा २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त श्रीमहल भवन, राष्ट्रिय किताबखाना र मानव अधिकार आयोगको भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताए ।
त्यसैगरी, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ११ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवमा २०० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तह प्रशासकीय भवन निर्माणतर्फ सम्बन्धित स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा हालसम्म १९४ वटा प्रशासकीय भवन सम्पन्न भएका छन् भने १२९ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विनियोजन रकमको अधिकांश बजेट मुख्य केही जिल्लामा मात्र विनियोजित देखिएको भन्ने सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले १६औं आवधिक योजनाको रुपान्तरणकारी रणनीतिले प्रमुख सहरी केन्द्रहरु र प्रादेशिक राजधानीहरुलाई मौलिक पहिचानसहित आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोही अनुरुप सहरी केन्द्रहरुमा प्राथमिकता दिई कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको प्रस्ट पारे । ‘मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायहरु जस्तै अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित रहेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा केही बजेट बढी देखिन गएको अवगत गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।
एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सहरी उत्थानशीलता तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत देशका मुख्य पर्यटकीय सहरहरु पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनीका नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा, रामग्राम र सिद्धार्थनगरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् उत्थानशील र बस्नयोग्य सहरका रुपमा विकास गर्न उक्त आयोजनामा रु दुई अर्ब ८३ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । त्यसैगरी, विश्व बैङ्कको सहयोगमा १७ वटा नगरपालिकाहरुमा सहरी विकास अनुदान र २१ वटा नगरपालिकाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।
