पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव थापासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

१० करोड ३३ लाख बिगो कायम

---

नयाँ पेज

२०८२ असार ८ आइतबार ०१:४६ बजे

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन थापासहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले आज मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।

अख्तियारले शवदाह गृहको उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। यो प्रकरणमा सदस्य सचिव थापा, तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, सिभिल इन्जिनियरहरु पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, पशुपति विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापाविरुद्ध जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको छ।

यस्तै उपकरण आपूर्तिकर्ता म्याप इन्ट्रप्रेनर प्रालिका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईविरुद्ध पनि संयुक्त रुपमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ । यस्तै एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध कायम गरेको बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० असार ५ मा बोलपत्र आह्वान गरी विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। उक्त प्रक्रियामा योग्यता नपुगेका र योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मापदण्डसमेत हेरफेर गरिएको लगायतका र मिलोमतोमै रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।