.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कर्णालीको बजेटमा माओवादी असहमत, अन्योलमा प्रदेशसभा
सुदूरपश्चिमको बजेट भाषण साँझ ७ बजेलाई सारियो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले योजना बैंकमा योजनाहरू समावेश नगरेरै बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै बैठकमा सहभागी नहुने जनाएको हो।
योजना बैंकमा समावेश योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संसदमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार जिल्लाबाट सिफारिस योजना पनि बजेटमा समावेश नहुँदासम्म संसद् बैठकमा उपस्थित नहुने माओवादी संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो ३ बजे नै प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ०८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। तर बजेटमा माओवादीले असन्तुष्टि देखाएपछि अझै बैठक बस्न सकेको छैन। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक चलिरहेको छ भने अझै सहमति जुट्न भने सकेको छैन।
आफू कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै भएको र सोही विषयमा छलफल भइरहेको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए। ‘म अहिले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिकै बैठकमै छु, सोही विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले सुनाए। यता सत्तारुढ नेकपा एमालेले भने बजेट नआउँदै माओवादीले विरोध गर्नु उचित नभएको बताएको छ । ‘बजेट सभामा प्रस्तुत नहुँदै विरोध गर्नुको तुक छैन,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘बजेट सभामा प्रस्तुत नहुँदासम्म त गोप्य नै रहन्छ । देखाउँदै ल्याउने कुरा पनि हुँदैन।’ बजेटमा असन्तुष्टि भए बजेट भाषण पछि पनि राख्ने सकिने उनले बताए।
सुदूरपश्चिमको बजेट भाषण साँझ ७ बजेलाई सारियो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट भाषणको समय सरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले साँझ ७ बजे प्रदेश सभा बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । यसअघि बजेट भाषणको समय बेलुकी ५ बजे तोकिएको थियो। सरकारको आग्रहमा प्रदेश सभा बैठकको समय सारिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणको तयारीमा ढिला हुँदा बैठक सारिएको हो। शनिबार अबेर रातिसम्म बजेटलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका मन्त्रीबिच विवाद देखिएको स्रोतले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दायित्व बढी भएको भन्दै बजेट बढाउन दबाब दिँदै आएको थियो। स्रोतका अनुसार एमालेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाललाई जिल्लाबाट पार्टीले पठाएका योजना समेट्नु पर्ने दबाब थियो। बजेटलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सांसद र मुख्यमन्त्रीकै योजना नपर्ने स्थिति भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मन्त्री पालबीच विवाद भएको स्रोतले जवनाएको छ। सरकारले साढे ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सुरुमा २९ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी थियो। चालू वर्षको बजेट खर्च कम हुने देखिएकाले आकार बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
