.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति
नियमावली स्थगनका लागि संघले गण्डकी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने
काठमाडौं । सरकारको वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार राति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमतिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले समर्थन गरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुने भएको छ।
संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई राइड शेयरिङ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वको वार्ता समितिले स्थगनको सिफारिस पठाउने भएको छ। समितिका अनुसार भोलि सबेरै भने गाडी चल्दैनन्।
समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ। संघीय सरकारको अनुरोधमा गण्डकी प्रदेशले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै यातायात व्यवसायीको आन्दोलन टुंगिने भएको छ। समिति संयोजक कृष्णराज पन्तले कार्यदलमा सहमति भएको बताए। कार्यदलमा भएको सहमतिलाई नेपाल सरकारले प्रदेशलाई अनुरोध गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता हुने उनले जानकारी दिए। यातायात व्यवसायीले समितिमा सहमति भए पनि प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने अडान जारी राखेका छन्।
‘सरकारले बनाएको वार्ता समितिसँग ६ बुँदे सहमति भएको छ’, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, ‘राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेशले तत्कालका लागि स्थगन गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता हुन्छ।’ सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावली फिर्ता नगर्दासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले नियमावली स्थगनको पत्र आएसँगै व्यवसायीले सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बताए।
यस्तो छन् हस्ताक्षर भएका निर्णयहरू
१. गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरुद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीहरु यस सम्बन्धी संघीय कानूनहरु तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राईड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
२. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०-१२-२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरुमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरुका मुद्दा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानूनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, आन्दोलनरत महासंघहरु र श्रमिक संगठनहरुका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
४. मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाईराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेश गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिताकासाथ सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो का लागि सबै प्रदेशहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
६. सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
