.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
देउवालाई बजगाईको पत्र : पार्टी जोगाउन गृहमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरौं
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेख्दै गृहमन्त्री रमेश लेखक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।
आज (आइतबार) लेखिएको पत्रमा सांसद बजगाईले लेखक र पाण्डेको नामै उल्लेख गरी बर्खास्तीको माग गरेका हुन् । सँगै थप भ्रष्टाचारमा संलग्न र कमजोर प्रदर्शन गर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्तीको माग गरेका छन् । ‘केही मन्त्रीहरूको कार्यशैलीले आज हाम्रो पार्टीको गरिमा र जनविश्वासमा गम्भीर धक्का पुर्याइरहेको छ, (तर केही मन्त्रीहरूले पार्टीको गरिमा उठाउने प्रयास पनि गरिरहेकै छन्),’ सांसद बजगाईले पत्रमा लेखेका छन्, ‘यदि पार्टीले समयमै कठोर निर्णय लिएन भने, यसले भविष्यमा अझ गम्भीर राजनीतिक नतिजा ल्याउनेछ।’ उनले पार्टीका नाममा सरकारमा एउटै अनुहार बारम्बार किन ल्याइन्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन्।
सांसद बजगाईले गृहमन्त्री लेखकको सन्दर्भमा उनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाइसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि मन्त्री लेखकको भद्रता सम्झँदा यो होइन होला भन्ने एउटा मनको छेउमा लागेको पनि बताएका छन्। ‘राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील निकायहरूमध्ये एकमा देखिएको गम्भीर संकट हो । यस्तोमा गृहमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी उठ्नु पर्ने हो । यो गृह मन्त्रालयको नेतृत्व मात्र होइन गृह मन्त्रालय संरचनाप्रतिको कानुनी प्रश्न हो,’ बजगाईले पत्रमा भनेका छन् । पर्यटन मन्त्री पाण्डेको हकमा भने सांसद बजगाई निर्मम देखिएका छन् ।
‘..पाण्डे नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले देशको पर्यटन क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ कि त्यो ठाउँ तस्करहरूको केन्द्र बनेको छ,’ बजगाईले लेखेका छन्, ‘विमानस्थलभित्र रहेका दुकान, सेवा प्रदायक, लोडर, क्लिनिङ कम्पनी तथा अन्य धेरै आउटसोर्स कम्पनीका सञ्चालकहरू नै सुन र विदेशी मुद्रा तस्करीमा संलग्न रहेको प्रमाणित भइसकेका मानिसहरूको एप्रोन र जहाजसम्मै पहुँच हुने गर्दछ।’ विमानस्थलको ब्याजेज बेल्टदेखि प्रस्थान क्षेत्र, ग्रिन च्यानल लाइन, भन्सारदेखि कर्मचारीहरूबीचको समन्वय सबै क्षेत्र चरम अस्तव्यस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी मन्त्री पाण्डे र उनको मन्त्रालयमा पर्ने लेखेका छन्।
