युवा संघको महाधिवेशन : अघि बढ्यो निर्वाचन प्रक्रिया, अध्यक्षमा थेबे र पुरीबीच प्रतिष्पर्धा

पोखरा । सत्तारुढ नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत मनोनयन सुरु भएको छ । सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने प्रयास असफल भएपछि मनोनयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेको छ । १,७५१ जनाको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रकाशन भएको छ । पर्वत, मोरङ लगायत जिल्लाको प्रतिनिधि छनोट विवाद टुङ्गिएर नामावली प्रकाशन गरिएको हो ।
अध्यक्षमा दुई प्यानलमा निर्वाचन हुने लगभग पक्का छ । अध्यक्ष क्षितिज थेबे र महासचिव सुमन पुरीबीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको नेताहरू बताउँछन् । थेबेलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुरीलाई विष्णु पौडेललगायत नेताहरूको समर्थन छ । मनोनयनसम्बन्धी सबै काम सकेर सोमबार बिहानदेखि मतदान हुने निर्वाचन तालिका छ । बिहान ८ देखि ४ बजेसम्म मतदान हुने र मतदान लगत्तै गणना सुरु हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
अध्यक्ष पदका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले पार्टी निर्देशनविपरीत उपाध्यक्षबाट महिलाको कोटा हटायो । तर, अध्यक्ष सर्वसम्मत हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिँदैन ।उपाध्यक्ष महाराज गुरुङ र महासचिव सुमन पुरीले पहिल्यैदेखि अध्यक्ष पदको दाबी गरिरहेका थिए । तर, बहालवाला अध्यक्ष क्षितिज थेवेले दोहोरिन चाहेपछि गुरुङ पुनः उपाध्यक्ष रहने गरी पछाडि हटे । महासचिव पुरीले उपाध्यक्ष स्वीकारेनन्, अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्ने अडान लिए । उनैलाई बनाउनका लागि विधान संशोधन गरेर महिला उपाध्यक्षको कोटालाई सचिवमा झारियो । दुबै उपाध्यक्ष खुलातर्फ गयो । तर, बन्नुपर्नेले उपाध्यक्ष बन्न मानेनन् ।
यसरी दुई खुला उपाध्यक्ष बनाइँदा पनि सर्वसम्मत नभएपछि अहिले ४ बजेदेखि मनोनयन शुरु गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वतालिकाअनुसार दिउँसो १२ बजे मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने थियो । दुई खुला उपाध्यक्षसहित सर्वसम्मतको प्रयास गर्नका लागि उक्त समयमा मनोनयन फारम वितरण गरिएन । अन्ततः महिलाबाट खोसेर खुला कायम गरिएको उपाध्यक्ष पनि निर्वाचनबाटै चउन गर्नुपर्ने भएको छ । एमालेले जनसंगठनमा एक अध्यक्ष, महिलासहित दुई उपाध्यक्ष, एक–एक महासचिव, उपमहासचिव, प्रचार, विदेश मामिला, संगठन र आर्थिक विषय हेर्ने गरी चार सचिव बनाउन निर्देशन दिएको थियो । युवा संघले विदेश हेर्ने गरी बनाउनुपर्ने सचिवलाई कटौती गर्दै महिलालाई समावेश गरेको छ ।