.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शिक्षक महासंघको चेतावनी : ऐन जारी गर्न सरकार गम्भीर भएन, वार्ता भाँडिन सक्छ
सरकार–शिक्षक आज निर्णायक वार्ता
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकार अझै गम्भीर नभएको बताएको छ। आज (बुधबार) बिहान मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा बसेको महासंघको बैठकले सरकार गम्भीर नभएकाले सडक आन्दोलनलाई कमजोर नबनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘हिजो रातिकै वार्तामा शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको पायौं । त्यसैले गृहमन्त्रीले नै चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु भयो । शिक्षामन्त्रीले पनि के हो यस्तो भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो । अझै पनि सरकार गम्भीर छैन’, महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।
सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्ने मिति दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले ऐन जारी गर्ने डेटलाइन दिन सकेकै छैन, त्यसैले आज पनि सहमति नहुने माहोल बन्न पनि सक्छ’, उनले भनिन् । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने सरकारसँगको वार्ता भाँडिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले पनि आफूहरूका माग सम्बोधन नहुने स्थितिमा वार्ता नै भाँडिन सक्ने भएकाले सडक आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन् । ‘आजको वार्ता पनि सफल हुन्छ भन्ने छैन, साथीहरू । हामीले मागका कुराहरू सरकारले दिएन भने भाँडिन सक्छ । त्यसैले सडकमा सबै साथीहरू उपस्थित हुनुहोला’, सुवेदीले भने ।
शिक्षकहरूले गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफूहरूसँग विगतमा भएका सहमतिलाई समेटेर शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । मंगलबार रातिको वार्तामा शिक्षकले सरकारलाई नौबुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकार र शिक्षक महासंघबीच निर्णायक वार्ता आज हुने भएको छ ।
सोमबार र मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको बैठक सकारात्मक भएपछि आज दिउँसो बस्ने वार्ता निर्णायक हुने बताइएको छ । महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार वार्ता दिउँसो २ बजेका लागि तय भएको छ । शिक्षक महासंघको आज बिहान बसेको बैठकले वार्तामा जाने र सरकार जसरी प्रस्तुत हुन्छ महासंघ पनि त्यसैगरी प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ । शिक्षक महासंघको ९ बुँदे प्रस्तावमा विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकको तलब,सामाजिक सुरक्षा कोष ,दुर्गम भत्ता, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम, अस्पतालमा शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्था, निमावि प्रथम र ममावि द्वितीयको तलब, प्रधानाध्यापकको विषय, राहत शिक्षक लगायतका विषय समेटिएको छ ।
ऐनमा समावेश नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय भएमा र ऐन जारी गर्ने समय तोकेमा आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने महासंघले बताएको छ । यसअघि निवर्तमान शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले यिनै विषय समावेश गरेर ७ बुँदे तयार गरेकी थिइन । जसको लागि सरकारको ८ अर्ब खर्च हुने थियो । यही ७ बुँदे र ९ बुँदेको आधारमा आजको वार्ता निर्णायक बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी छ ।
