.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पार्टी एकता घोषणाकै दिन किन पक्राउ परे रेशम चौधरी ?
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी जनमत पार्टीसँग पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रमस्थल कमलादीस्थित गणेशस्थानबाट पक्राउ परेका छन् । उनलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुधबार नै पत्र पठाएको पाइएको छ । चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको २०८० जेठ २ गते भएको फैसलाका आधारमा पक्राउ गरेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा महाशाखाले आज बुधबार उक्त फैसलाको पूर्ण पाठसहित पत्र पठाएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
पत्रमा शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । डिल्लीबजार कारागारलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधा खर्च दिई कैदमा राख्नु ।’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार चौधरीलाई कैदमा राखिएको डिल्लीबजार कारागारका जेलर बाबुराम अर्यालले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई पत्र प्राप्त भएको छ ।’
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र एक दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए । त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्णपाठ आइसकेको थिएन ।
पछि आएको पूर्णपाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘२०८० कात्तिक १६ गते भएको रिगल ढकालको आममाफी बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा गरिएको व्याख्या नजिरको रूपमा अनुसरण गरी न्यायिक कारवाही हुने र सो फैसलापछि जन्मकैद २० वर्ष कैद ठहर हुने फैसला भएको कारण बाँकी कैद भुक्तान गर्न’ रेशमलाई पक्राउको पत्र पठाइएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे। ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए । यसरी हेर्दा १४ वर्ष ९ महिना उनले मिनाहा पाए । अर्थात्, रेशमले ३५ प्रतिशत मात्र सजाय काटेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको थिएन ।
