एक अर्ब ६ करोड लागतमा ८४ परियोजनाको ‘डिपिआर’ तयार


२०८१ पौष १२ शुक्रबार १३:२८ बजे

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गत सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ । जसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा रहेका छन् । यी योजनाको लागत रू एक अर्ब पाँच करोड ९१ लाख तीन हजार रहेको आयोगको सचिवलाय प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

कामपाले यही पुस १४ गतेका लागि नगरसभाको १६औँ अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । 

स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित रकमबाट कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन्छ । कुनैमा रकम अपुग हुन्छ । प्राविधिक, अवधिजस्ता विभिन्न कारणले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने हुनसक्छ । यस्ता कार्यक्रमका सट्टा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र प्राथमिकतामा रहेका योजनासम्बन्धी प्रस्ताव नगरसभामा लैजान बजेट तर्जुमा समितिले छलफल गरिरहेको छ । 

स्वास्थ्य विभागले विनियोजित रू ८६ करोड ५७ लाख कूल १४ दशमलव ४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको जनाएको छ। त्यस्तै सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन रू दुई अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार नौ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कामपामा १६ विभाग, ३१ महाशाखा, ५५ शाखा, चारवटा सचिवालय छन् । नगरसभा, नगर कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागको सङ्गठन संरचना छ ।

यससँगै प्रमुखअन्तर्गत सहरी योजना आयोग, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू (चःमती, मनोहरा र नयाँबजार), अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ रहने व्यवस्था छ । उपप्रमुखमातहतमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छन् ।
 

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७