सरकारले कुलमानलाई सोध्याे स्पष्टीकरण, दोस्रो पटक पनि दिएनन् जवाफ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग दोस्रो पटक ६ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेको छ । तर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन् ।
कात्तिक १३ गते ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले बिदा बाहेक सात दिनको म्याद दिएर घिसिङलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । पत्र १३ गते पठाए पनि १५ देखि १९ गतेसम्म तिहार बिदा भयो । २२ गते छठको बिदा पर्यो। त्यस कारण सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ पठाउने अन्तिम दिन आज (मंगलबार) हो । अहिलेसम्म घिसिङले सरकारलाई जवाफ नपठाएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
सरकारले यसअघि पनि घिसिङसँग १५ बुँदे स्पष्टीकरण मागेको थियो । अहिलेको स्पष्टीकरणमा पहिलेको जवाफ किन समयमा नपठाएको, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल किन समयमै नउठाएको, मन्त्रालय मातहतको निकाय भए पनि सबै जानकारी किन माथि नदिएको जस्ता विषय समेटिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
ऊर्जासचिवले पत्र पठाए पनि उक्त निर्देशन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री खड्का जसरी हुन्छ कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउने पक्षमा छन् । त्यहीकारण आइतबार मन्त्रिपरिषदले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यसैबीच ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आज (मंगलबार) का लागि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन् । वैठक बिहान ११ः३० बजे बस्नेगरी मन्त्री खड्काले बैठक बोलाएका हुन् ।
यसअघि उक्त बैठक हिजो सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिए पनि बस्न सकेको थिएन । विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन पुनः जोड्ने विषयमा प्राधिकरण र सरकारबीच विवाद छ । प्राधिकरण बक्यौता तिर्न तयार नभएसम्म उद्योगीका काटिएका लाइन नजोड्ने अडानमा छ भने सरकार तत्काल जोड्न पर्ने पक्षमा छ ।
बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगीको लाइन काटिएकामा १४ वटा किस्ताबन्दीमा तिर्न तयार भएपछि लाइन जोडिइसकेको छ । बाँकी उद्योगीका लागि पनि विद्युत् प्राधिकरणले किस्तामा तिर्न पाइने सुविधा दिएको छ । २८ किस्तासम्ममा तिर्न पाइने पुरानो सुविधा बढाएर ५६ किस्तासम्म पुर्याएको छ ।