.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
जङ्गली हात्ती दिउँसै गाउँ पस्न थालेपछि त्रास
–चन्द्रकला भण्डारी
झापा । झापामा दिउँसै जङ्गली हात्ती गाउँ पस्न थालेपछि त्रास फैलिएको छ । प्रायः राति मात्र डुल्ने हात्ती आहाराको खोजीमा केही दिनदेखि दिउँसै बस्ती पस्न थालेका हुन् । आज दिउँसो भद्रपुर नगरपालिका– ९ को मिलचोकमा दुई वटा हात्ती निस्किँदा गाउँले त्रसित बने ।
हात्ती दिउँसै आउँदा मानिस रमिता हेर्न, फोटो खिच्न र धपाउन धुइरिए । मानवीय क्षति नभए पनि ती हात्तीले स्थानीयको पाकेको धानबालीमा क्षति पुर्याए । वर्षौंदेखि हात्तीको पीडा खेपिरहेका झापामा राति हात्ती गाउँ पस्नु नौलो घटना होइन। तर दिउँसै गाउँ पस्न थालेपछि गाउँलेले अनौठो मान्न थालेका छन् । जङ्गल छेउछाउका बस्तीमा हात्तीबाट सुरक्षित हुने समाधानका ठोस उपाय निकाल्न सकिएको छैन ।
‘मानिसहरु आ–आफ्नो काम धन्धामा व्यस्त थिए’, भद्रपुर–९ मिलचोकका दीपेन्द्र कटुवाल भन्छन्, ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो भनेर हल्ला चल्यो । हेर्न जाँदा घर नजिकैको धानखेतमा हात्ती चरिरहेको रहेछ ।’ नुनिया र बासमती धानको बाला भर्खर निस्किएको थियो । त्यही धान खाएर हात्ती निचाझोडा जङ्गलतिर गएको उनले बताए । झापामा एक दर्जन बढी हात्तीले स्थानीय जङ्गलमा आश्रय लिँदै आएको वन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाको दक्षिणस्थित जलथल जङ्गल, मध्यभागस्थित निचाझोडा जङ्गल र उत्तरतिरको चुरेभावर जङ्गलमा हात्ती बस्ने गर्छन्।
उत्तरी झापाको बाहुनडाँगी छिचोलेर भारतबाट प्रवेश गर्ने जङ्गली हात्ती र रैथाने हात्तीबाट जिल्लावासी पिरोलिएका छन्। १५ स्थानीय तहमा हात्तीले नडुलेको कुनै वडा छैन । हात्तीको आक्रमणमा मानिसको मृत्यु नभएको कुनै स्थानीय तह जिल्लामा बाँकी छैन । प्रायः जङ्गली हात्तीहरु दिउँसो जङ्गलभित्र लुक्ने र राति भएपछि आहाराका लागि गाउँ पस्ने गर्छन्। तर, अब हात्तीले आफ्नो प्राकृतिक आनीबानीमा परिवर्तन गर्न थालेको र दिउँसो पनि चरनमा हिँड्न थालेको हुनसक्ने पर्यावरण संरक्षण अभियन्ता देवेन्द्र खरेल बताउँछन् ।
‘हरेक दिन दुई केजीसम्म आहारा नखाए हात्तीको पेट भरिँदैन’, चरा तथा वन्यजन्तु संरक्षण समाजका अध्यक्ष खरेल भन्छन्, ‘जङ्गलमा उसका लागि केही पनि खानेकुरा बाँकी छैन । राति गाउँ पस्दा पेट नअघाएपछि दिउँसो गाउँ पस्नु उसको बाध्यता हुनसक्छ ।’ जनावरहरुले पनि मानिसले जस्तै अस्तित्व रक्षाका लागि आफ्ना आनीबानी बदल्ने उनी बताउँछन् । जङ्गलमा मात्र डुल्ने बाँदरहरु अचेल राजमार्ग छेउछाउ मानिसले गाडीबाट फ्याँक्ने खानेकुराको पर्खाइमा बसिरहेका भेटिन्छन् । कागलगायत चराहरु मानिसले खाएर फ्याँक्ने खाद्यान्नमा निर्भर भइसकेको तथ्यलाई उनीहरुको आनीबानी परिवर्तनका रुपमा लिनुपर्ने खरेल बताउँछन् ।
दिउँसो जङ्गलका हात्ती गाउँमा निस्कँदा मानिसमाथि आक्रमणको सम्भावना अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘राति मानिस घरभित्र सुतेका हुन्छन्’, अभियन्ता खरेल भन्छन्, ‘दिउँसो बालबालिका र वृद्धवृद्धा घर बाहिर निस्किएका हुन्छन् । खेतमा कामदार आफ्नै धुनमा हुन्छन् । यस्तो बेला हात्तीले अचानक हमला गर्दा ठूलो मानवीय क्षति हुनसक्छ ।’ हात्तीले आफूलाई असुरक्षित अनुभूति नगरेसम्म भरसक आक्रमण नगर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समय मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि हात्तीलाई जङ्गलभित्रै पर्याप्त आहार मिल्ने पारिस्थितिक प्रणाली बनाउन मानिसले प्रयास गर्नुपर्ने अवधारणा विकसित भएको छ । झापाको अर्जुनधारा, मेचीनगर, हल्दीबारीलगायतका स्थानीय तहका सामुदायिक वनमा हात्ती, बाँदर र चराका लागि आहार बन्नसक्ने विभिन्न बोटबिरुवा रोप्ने अभियान चलाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले समेत गत वर्ष ‘जसको जङ्गल, उसकै मङ्गल’ अभियानको घोषणा गर्दै पूर्वी नेपालको बाहुनडाँगीदेखि उदयपुरको बेल्टारसम्म हात्तीको बासस्थान र विचरण क्षेत्र पहिचान गरी जङ्गलभित्र आहार हुने बोटबिरुवा रोप्न थालेको थियो । तर, हाल उक्त अभियानले निरन्तरता पाएको छैन ।
जङ्गलभित्र पेटभरि खान पाउने हो भने जङ्गली हात्ती गाउँ नपस्ने खरेल बताउँछन् । जङ्गल फँडानी र जङ्गलभित्र पर्यटकीय पूर्वाधारका नाममा भएका गतिविधिले हात्तीलाई जङ्गलमा शान्तले बस्ने वातावरण नभएको उनको विश्लेषण छ । वन डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख मेघराज राईका अनुसार विगत १५ वर्षमा झापामा मानव–हात्ती द्वन्द्वका कारण ६७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २१ वटा हात्ती मारिएका छन् ।
पुरातन सोच र अभ्यासबाट मानव–हात्ती द्वन्द्वको अन्त्य नहुने ठोकुवा गर्दै मेचीनगर वडा नं ४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्की अब सहअस्तित्व र हात्तीमैत्री सोचबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हात्ती त जनावर भइगयो, मानिसले चाहिँ आफ्नो प्रवृत्ति र सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ’, हात्तीमैत्री अवधारणालाई आफ्नो वडामा व्यावहारिक रुपमा लागू गर्दै आएको कार्की भन्छन्, ‘हात्तीसँग झडपमा उत्रने पुरातन तरिका बन्द गर्नुपर्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै बाली बिमा लागू गरेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।’ रासस
2024-11-13-18-13-12.jpg)
