जलवायु परिवर्तनले पारेका असरप्रति विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

---

नयाँ पेज

२०८१ कार्तिक २८ बुधबार १८:२८ बजे

–धर्मेन्द्र झा
अजरबैजान । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलाई आग्रह गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरुबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका छन् । सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप २९ को सम्मेलनअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र-सरकार प्रमुखहरूसँग आज यहाँ गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

‘जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या अहिले नेपाल जस्ता मुलुकले भोगिरहे पनि पछि विकसित देशमा पनि आउनेछ, यो कुरा राष्ट्रसङ्घमार्फत विकसित देशले बुझ्छ’, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले भने, ‘यो समस्याको सिर्जना नेपाल जस्ता मुलुकले नगरेको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोत ऋणमा लिन नसकिने भएकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु ।’ सल्लाहकार  पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले नेपाल जस्ता मुलुकलाई परेको छ तर विकसित देशहरुलाई पनि  यो समस्या आउँदैछ भनेर राष्ट्रसङ्घले सम्झाइ दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

 राष्ट्रपति पौडेलले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताए । उनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अझ प्रयास गनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले विपतको पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको बताए । 

राष्ट्रपति पौडेलले महासचिव गुटेरेसले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्दा हिमालहरू कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गरेको भन्दै यस वर्ष थामेमा हिमताल फुटेको तथा काठमाडौँ र आसपास क्षेत्रमा बाढी पहिरोले ठूलो विध्वंस गरेको जानकारी दिए । उनले जलवायु वित्तका स्रोतमा पनि विभिन्न प्रक्रियागत तथा अन्य जटिलताका कारण नेपालको पहुँच हुन नसकेको बताए । ‘प्राप्त हुने स्रोत सरकारी संयन्त्रबाटै खर्च हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ किनकी सरकार सधैँ जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, अन्य क्षेत्रले यस्तो जवाफदेहिता बहन गर्नु पर्दैन, यसतर्फ पनि विकसित देशहरूलाई आश्वस्त पार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने लाग्छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।  

अल्पविकसित देशहरूको विश्व समन्वय परिषद्को अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा यी देशहरूको चासो र हकहित रक्षाको लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा राष्ट्रसङ्घसँगको सहकार्य अझ घनिभूत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

सो अवसरमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम व्यहोनु परेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप २९ अन्तर्गत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन सुझाव दिएको पनि पोखरेलले जानकारी दिए । सो बैठकमा बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख, मालावीको उपराष्ट्रपति र गाम्वियाका मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो ।  अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा कोप–२९ सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल सोमबार बाकु आइपुगेका हुन् । उनलाई यहाँस्थित हैदर अलीएभ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अजरबैजानका  न्यायमन्त्री फरिद अहमदोले स्वागत गरेका थिए ।  

भ्रमण दलमा प्रथम महिला सविता पौडेल, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, राष्ट्रपतिका विज्ञ-सल्लाहकारसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिता छ । यस सम्मेलनको नारा ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ रहेको छ । सम्मेलन आगामी मंसिर ७ गतेसम्म चल्नेछ । कोप २९ मा भाग लिन राष्ट्रपति पौडेल यसअघि यही कात्तिक २५ गते आइतबार काठमाडौँबाट दोहाको लागि प्रस्थान गरेका थिए । सम्मेलनमा भाग लिएर राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ । रासस