.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
ठगको सल्लाहकार राष्ट्रपतिको सल्लाहकारमा विराजमान हुनु राष्ट्रकै निम्ति लज्जास्पद : थापा
काठमाडौं : सहकारी ठगी सम्बन्धी छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिका संयोजक सांसद सूर्य थापाले जीवी राईका कानूनी सल्लाहकार राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पंक्तिमा विराजमान देखिनु राष्ट्रकै निम्ति लज्जास्पद दृश्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल सभापति थापाले लेखेका छन्, ‘सहकारी ठग जीबी राईको कानुनी सल्लाहकार रहेको व्यक्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पंक्तिमा विराजमान देखिनु भनेको राष्ट्रकै निम्ति एउट लज्जास्पद दृश्य हो।’
राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार रहेका बाबुराम कुँवर सहकारी ठगीमा आरोपित जीवी राईको कोर टीममामा थिए । थापाले रवी, छवि, जीबी र रम्तेलमाथिको छानविनमा अबरोध वा अन्याथा आग्रहको अर्थ पनि नहुने उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अहिले रवी, छवि, रम्तेल र जिबी राईमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिसअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने निकायले छवि र रवीलाई करिब एक महिनाको अन्तरालमा पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखेर अदालतको अनुमतिमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। यसलाई विषयान्तर गर्ने जोकोहीको कोसिस र नियत छर्लङ्ग छ ।’
के हो कुँवर प्रकरण ?
सर्वसाधारण व्यापक ठगिएपछि १३ वर्ष अघि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगायो । युनिटी, गोल्ड क्वेस्ट जस्ता नामबाट सर्वसाधारणको अरबौं रुपैयाँ ठगी भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत १५ मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला गर्दै लामो व्याख्या पनि गर्यो । तर अदालतको फैसलामा सानो छिद्र अर्थात् स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो ।
तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको इजलासले करिब दुई दर्जन मुद्दामा एकसाथ गरेको फैसलाले त्यतिबेला नेटवर्क व्यवसायका नाममा मौलाएको कारोबार कसरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हित प्रतिकूल छ भन्नेबारे व्याख्या गरेको थियो ।
त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिन थाल्यो । प्रतिबन्ध लगाइएको उक्त व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु भयो ।
वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐनको दफा ११ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’
त्यही कानुनी छिद्र मार्फत २०७७ असार १७ गते नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालिले सञ्चालन अनुमति पायो । नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि अर्थात् सहकारी ठगीमा मुछिएका गितेन्द्रबाबु (जिबी) समूहको मुख्य कम्पनी । फैसलाको अपव्याख्या गर्दै बनाइएको ऐन र नियमावली आधारमा नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि दर्ता गरीदिने पात्र थिए, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर । दर्ताको बेला नेचर हब्र्स जिबी राई र छविलाल जोशी सञ्चालक थिए । जिबी राईका एक आफन्ताका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाउने र कम्पनी दर्ता गर्नेको नेतृत्व उनलै कुँवरले लिएका थिए ।
कुँवर केवल एक थान वकिल मात्रै थिएनन् कांग्रेसनिकट कानून व्यवसायीको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष थिए । २०७० सालमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । २०७४ सालमा उनी गण्डकी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश ४) को प्रमुख नियुक्त थिए ।
जिबी राईको आफन्ताका अनुसार जिबीलाई कानुनी पाटोको जिम्मा लिएर नेचर हब्र्स इन्टरनेसनलको बाटो खोलीदिए । अन्तत जिबीको यहाँसम्मको पतनको बाटो खोलीदिने कम्पनी उनै नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि बन्यो । कुँवर २०७७ जेठ १४ गते देखि जीबी राई फारर हुन अघि २०८० असारसम्म सल्लाहकार पदमा थिए । जिबी राई, छवि जोशी, रवि लामिछाने र कुमार रम्तेल समूहले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको सम्पूर्ण अवधि पनि यही हो । यस अवधिमा कुँवर केवल कानुनी सल्लाहकार मात्रै थिएनन् उनी हकर्ताकर्ता थिए । जिबीका एक आफन्ता भन्छन्, ‘यो पदले मात्रै सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, कामको हिसाबले उहाँले जे भने त्यही हुन्थ्यो ।’
स्रोतका अनुसार कुँवर २०७७ जेठ १४ गते देखि जीबी राई फारर हुन अघि २०८० असारसम्म जीबी, छवि समूहसँगै शंखमुलस्थित घर र नयाँ वानेश्वरस्थित उनीहरुकै रेष्टुरेष्टमा दैनिक जसो बैठक गर्ने गरेका थिए । अहिले जिबी राई फरार छन् । रवि र छवि पोखरा हिरासतमा ।
तर उनीहरुलाई कानुनी सल्लाह दिने कुँवर भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा शितल निवासमा सरकारी जाँगिर खाइरहेका छन् । गलत कानुनी सल्लाह दिने बाँबुराम विरुद्ध पनि पटक पटक उजुरी दिने प्रयास भए पनि प्रहरी र शितल निवासले उनलाई बचाइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
छविलाल जोशी जिबी राईको मुख्य कम्पनी नेनेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिका स्थापना कालका साझेदार हुन् । नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालिका कानुनी सल्लाहकारमा कुँवर २०७७ जेठ १४ गते नियुक्त भएका थिए । उनी नियुक्त भएको १६ दिनपछि नेचर २०७७ असार १ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भयो ।
२०७७ असार १७ गते नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन अनुमति पायो । दर्ता भएको बेला उनै छवि र जिबी थिए । पछि व्यापाक आलोचना भएपछि उनीहरुका दुई सहयोगी तथा साझेदार दुबैले सेयर कुमार रम्तेल र रामबहादुर खनालको नाममा राखियो ।
नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिले ललितपुर महानगरपालिका–५ बाट कारोबार गर्ने इजाजत पाए पनि कार्याल काठमाडौं १० शंखमुलबाट राखियो । जुन घर छविको हो । रम्तेल जिबी राईको साझेदार । पछि वीरबहादुर रानाभाट, विश्व राई, श्रीबल्लव नेपाल, नेत्रपाणि बाँस्तोला, माधव खनाल, विशाल बोहोरा, सन्तोष गौतम, लालकृष्ण नेपाललगायत जोडिए ।
यी सबैको ‘कोर समूह’मा थिए कुँवर । कानुनी रुपमा कुँवर गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीमा थिएनन् । तर यस ग्रुपको सबै कानुनी पाटो हेर्ने पनि उनै कुँवर थिए । गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी अन्तरगत नै हो गोर्खा मिडिया । जसको सञ्चालक जीवी राई, रवि लामिछाने, छविराज जोशी र कुमार रम्तेल थिए । गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्, ‘गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीको सबै कार्यक्रममा उहाँ आउनुहुन्थ्यो । उहाँ हाम्रोे प्रमुख मियो जस्तै हुनुहुन्थ्यो ।’
छविलाल जोशीले आफू कुँवरकै सल्लाहमा जिबीसँग व्यावसायिक साझेदार बनेको सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिसमक्ष उनले बयान दिएका छन् । भनेका छन्, ‘म जिल्ला प्रहरी परिसर (काठमाडौं)मा रहँदा जिबी राई, दीपेश पुनलगायत केही साथीहरू एउटा काम लिएर आउनुभएको थियो । उक्त काम सम्पन्न भएपश्चात् पनि हामी सम्पर्कमै रह्यौँ । म ०७५ मा सेवानिवृत्र् भएपश्चात् पनि उहाँ मसँग सम्पर्कमै रहनुभएको थियो । उहाँले मलाई नेचर हब्र्समा सहयोग गनुर्पयो भन्नुभयो । यस विषयमा मैले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरसँग सरसल्लाह गरेर ऐन–नियमअनुसार नेचर हब्र्समा आबद्ध भएँ । पछि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा पनि उहाँकै व्यावसायिक साझेदारका रूपमा आबद्ध भएँ ।’
