.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रहरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउँछु : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउने बताएका छन् । आज (बुधबार) प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्रीले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।
‘केही कानुन नयाँ बनाउनु पर्नेछ। केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं । बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्। अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरालोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।’
सबै कानुन समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरालोकन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विधिको शासनका लागि कानुनमा स्पस्ट पर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए । नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जनशक्तिको अभाव देखा परेको छ । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति छैन । तालिम दिनुपर्नेछ । निरन्तर तालिम दिने कुराको अभाव देखिएको छ ।’
