अदालतको आदेशपछि डा. भट्टराईले भने, ‘अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु’

---

नयाँ पेज

१६:१३ बजे

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषद् लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानूनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए । जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कारबाही गरिनु पर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनु पर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ । अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ ।’ उनले ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशन अनुसार छानबिन भएमा पूर्णरूपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

यस्तो छ उनले सार्वजनिक गरेको बयान
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको होइन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याइ साविक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्र हो । व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन । दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो ।