ललिता निवास प्रकरण : सचिव राउतलाई छाड्न सर्वोच्चको आदेश, अरु चार जनाको रिट खारेज

---

नयाँ पेज

२०८० श्रावण ५ शुक्रबार १९:४५ बजे

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । अरु चार जना बन्दीको रिट अदालतले खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनलाई विदेश जान नपाउनेग री छाड्ने आदेश दिएको हो । असार १२ गते पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।

१३ गते दायर उक्त रिटमा १५ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि असार १९ यो रिट पेशी तोकिएको थियो । हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

असार २१ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेत रहेको इजलासमा पेशी परेपछि हेर्न मिलेन । रेग्मी पहिले नै मिनबहादुर गुरुङका कानुन व्यवसायी थिए । उनको नाम बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समेत जोडिएको छ । असार २२ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रहरीले दर्ता गरेको भ्याकेट र यसअघि पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिने १७ जनाको मिसिल पनि साथै राख्ने आदेश भएको थियो ।

तर असार २७ गते सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रिट दायर गरे । २८ गते तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै २४ घण्टाभित्रमा सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । २९ गते सुष्मालता माथेमा र कुमार चुडालको इजलासले साथै राखेर पेश गर्न आदेश दियो ।

त्यसपछि असार ३१ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भ्याकेट दर्ता भएको जानकारी १७ प्रतिवादीलाई दिन भनेको थियो । साउन १ गते न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएपछि सुनुवाइ अगाडी बढेको हो । तर रिट निवेदक र सरकारी पक्षबाट बहस लम्बिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणकै रिटमा ५ दिनसम्म सुनुवाइ भएको हो ।