.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद, दोषी सांसद गुरुङलाई सवा करोड जरिवाना
काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको ठहरसहित उनलाई भ्रष्टाचार कसुरमा ९ वर्ष तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद सजाय सुनाएको हो ।
तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री न्यौपानेलाई जरिवाना र बिगो असुलउपर हुने फैसला भएको हो । विशेषका अनुसार उनलाई २ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोकिएको छ ।
यस मुद्दामा १६ फागुनमै फैसला भए पनि बिहीबार मात्र सजाय निर्धारण गरिएको हो । अख्तियारले २१ माघ २०७५ मा १४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाएकोमा ९ जनाउपर ठहर हुने तथा ५ जनालाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । यस मुद्दामा भृकुटीमण्डपको जग्गामा मेला सञ्चालन गरेका व्यवसायी तथा हालका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई पनि कसुर ठहर भएको थियो । विशेषका उपरजिस्ट्रार नारद भट्टराईका अनुसार उनलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र उति नै रकम बिगो असुलउपर गर्ने फैसला सुनाइएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई ८ वर्ष कैद तथा थप ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । इजलासले उनलाई पूर्वमन्त्री न्यौपाने जति नै बिगो र जरिवाना असुलउपर गर्न आदेश दिएको हो । उपरजिस्ट्रार भट्टराईका अनुसार तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरीको मृत्यु भइसकेकाले केवल बिगो असुलउपर गर्न आदेश भएको छ । उनलाई पनि २ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोकिएको हो ।
तत्कालीन सदस्यसचिव र इन्जिनियर रवीन्द्रप्रसाद यादवलाई पनि ८ वर्ष तथा थप ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोकिएको छ । तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मालाई पनि उति नै जरिवाना र बिगो तथा ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
अर्का सदस्य मदनकुमारलाल कर्णलाई पनि उति नै सजाय र बिगो तथा जरिवाना हुने फैसला भएको हो । सदस्य हरि न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैद भए पनि बिगो र जरिवानाको सजाय भएको छैन । भृकुटीमण्डपमा मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङलाई भने १ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ ।
भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत क्रियाकलाप गरी सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । उक्त क्रममा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा समाज कल्याण मन्त्री न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यहरू हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण र सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवसमेतको उपस्थितिमा २० भदौ २०६९ मा भएको कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले गरेको निर्णयले सरकारलाई नोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको थियो ।
उक्त दिन रवीन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता टेकबहादुर गुरुङ) लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी मासिक करसहित जम्मा ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको थियो। साथै, ठेक्काको समयावधि बढाइ १५ वर्ष पुर्याइएको थियो ।
उक्त निर्णय गैरकानुनी रहे पनि बैठकमा उपस्थित सबैले आर्थिक लाभका लागि मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी थियो । सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० मा सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने वा बढाबढ–घटाघट गराइ मात्र ठेक्कामा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
