.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
रवि र छविसहित १२ जनालाई संगठित अपराधमा पक्राउ गर्न रुपन्देही अदालतको अनुमति
रविलाई अब तिहारपछि मात्र अदालत लगिने
रुपन्देही । रुपन्देही जिल्ला अदालतले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीसहित १२ जनालाई संगठित अपराधमा पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको विषयमा नेटवर्कका उपाध्यक्ष छविलाल जोशीसँग दुई दिन बयान लिएर पोखरा पठाइएको छ भने रवि पनि अहिले पोखरा नै छन् ।
उनीहरु दुवैलाई पोखरामा एक साताको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा पोखरा प्रहरी हिरासतमा रहेका जोशीलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सोमबार बुटवल ल्याएको थियो । अदालतको पक्राउ अनुमतिसँगै रवि लामिछानेलाई रुपन्देही ल्याएर अनुसन्धान गरिने भएको छ ।
रविलाई अब तिहारपछि मात्र अदालत लगिने
सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत कास्कीले बिहीबार सात दिनको म्याद थपेको छ । गत शुक्रबार (कात्तिक २ गते) पक्राउ परेका लामिछानेलाई आइतबार अदालतले पक्राउ परेकै दिनदेखि लागु हुने गरी पहिलो पटक ६ दिनको म्याद दिएको थियो । अनुसन्धान नसकिएको र प्रमाण जुटाउन बाँकी रहेपछि अदालतले दोस्रो पटक सात दिनको म्याद थप गरेको हो ।
दोस्रो पटक थपिएको म्याद कात्तिक १४ गते राति बजेसम्म हुन्छ । म्याद सकिएको भोलिपल्ट अदालतमा हाजिर गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, दोस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १५ गतेदेखि तिहारको सार्वजनिक बिदा छ । १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा नै छ । त्यसकारण उनलाई २० गते मंगलबार मात्र अदालतमा लगिने छ।अदालतमा फेरि म्याद थप गर्ने-नगर्ने भन्नेबारे बहस हुनेछ । त्यतिबेला म्याद थपियो भने तिहार बिदा समेत गणना हुन्छ । त्यसो त, उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्न सक्छन् ।
बिहीबार सहकारीकै मुद्दामा रविका तत्कालीन व्यवसायिक साझेदार छविलाल जोशीलाई समेत अदालतले अनुसन्धानका लागि सात दिन म्याद थपेको छ । जोशीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । सार्वजनिक बिदामा समेत सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्छ । तर, जोशीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।
