.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
यस कारण हुन सकेको छैन डा. केसीसँग वार्ता
२०७५ श्रावण ८ मंगलबार ११:५१ बजे
फाइल तस्बिर[/caption]
त्यसका लागि गत असार ३२ गते नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रा. डा. केसीको अनशन आज २५औँ दिनमा जारी छ तर डा. केसी ‘अधिकार नभएको’ समितिसँग वार्ता नगर्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीसँग अनौपचारिक औपचारिक संवादसमेत गर्न तयार देखिएको छ ।
प्रा डा केसीको नजिक रहेका केही चिकित्सक र सहयोगीको भनाइ पनि त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ताका माध्यमबाटै प्रा डा केसीसँग समस्याको समाधान गरिने बताउँदै आएका छन् । नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले वार्ताबाटै समस्याको समाधान गरिने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रा डा केसीका नाममा अराजकता मच्चाउन खोजिएको र त्यसमा चरम राजनीति गरिएको बताएका छन् । उनले ठूला ठूला समस्यासमेत वार्ताका माध्यमबाट समाधान भएको तथ्य पेश गर्दै प्रा डा केसी प्रकरणसमेत संवादमार्फत हल हुने र त्यसमा सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे । वार्ता नै हुन नदिने अवस्था आउनु भने दुःखद् रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक पहल गरे पनि प्रा डा केसीका तर्फबाट स्वयं नै वार्तामा बस्ने वा उनको आधिकारिक वार्ता सदस्य वा टोली को हो भन्नेबारेमा पत्ता लगाउन सकेको छैन । सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने भन्ने प्रा डा केसी निकटका चिकित्सकको भनाइ र व्यवहार नै वार्ता विरोधी देखिएको छ ।
प्रा डा केसीका सहयोगी डा अभिषेक शाह अधिकार नभएको सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता हुनै नसक्ने ‘बटमलाइन’मा प्रा डा केसी रहेका छन्।
सरकारको वार्ता टोलीसँग प्रा डा केसीको पहुँचलाई उनका नजीक र सहयोगी भनिएकाहरुले नै रोकेका छन् । सरकारी चिकित्सकलाई उपचार गर्न नदिने, स्वास्थ्यावस्थाका बारेमा जानकारी लिन नदिने र सरकार वार्ता गर्न चाहँदैन भन्ने प्रचार गराउने काममा उनीहरु सक्रिय देखिएका छन् ।
सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक एवं सचिव बराल वार्ताका लागि आफूहरु तयार रहे पनि प्रा डा केसी पक्ष वार्तामा नआएको बताउँ छन् । ‘उनीहरुसँग अनौपचारिक वार्ता जारी छ तर प्रा डा केसी पक्षको आधिकारिक वार्ता टोली को हो भन्नेमा अन्योल रहेको छ’ सचिव बरालले भने ।
अधिकार नभएको भन्दै सरकारको आधिकारिक वार्ता टोलीसँग संवाद गर्न तयार नदेखिनुले उनीहरु वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न तयार छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । वार्ता नभएको भन्दै प्रा डा केसी समर्थक चिकित्सकले आन्दोलनका नाममा सरकारी अस्पताल बन्द गरेका छन् । बिरामी उपचार नपाएर निजी अस्पताल वा क्लिनिक धाउन बाध्य छन् ।
जनताको सेवा गर्ने भनेर कसम खाएका सरकार मातहतका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकसमेत अत्यावश्यक सेवा बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकको ठाडै हनन गरिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघका नाममा बहिरङ्ग विभाग बन्द गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन भएको छ । संघको सोमबारको विज्ञप्तिमा समेत बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवासमेत बन्द गर्न भनिएको छ ।
संवादका आधारमा समस्या समाधान गर्न नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत पहल गरेका छन् । उनले प्रा डा केसीका सहयोगीसँग छलफल गरेका छन् । प्रा डा केसी पक्ष भने ‘टसको मस’ देखिएको छैन । सरकार वार्तामा बोलाउने तर प्रा डा केसी पक्ष वार्तामा नआउने र वार्ता नै नचाहने प्रवृत्तिले निम्त्याउने परिस्थितिको जिम्मेवार को बन्ने भन्ने चिन्तासमेत बढेको छ । नेकपाले प्रा डा केसी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ‘राजनीतिक रोटी’ सेक्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएको प्रतिक्रियासमेत समस्याको समाधान गर्नेतर्फ देखिँदैन । उनले आफ्नो पार्टीले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन् । जननिर्वाचित संघीय संसद्को अधिकारलाई हनन गरेर विगतमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु पारित हुनुपर्छ भन्ने उनको टिप्पणी छ तर संसद्को स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गर्न भने प्रमुख प्रतिपक्षले नै अवरोध गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकसमेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगन भएको छ । सरकार वार्ता र संवादबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्न तयार भए पनि वार्ता नै नगर्ने र हुन नदिने जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो बनाउन नसक्ने जानकारको भनाइ छ । रासस 
