ट्रम्पलाई मतदाताको झट्का : गुमायो रिपब्लिकनले संसद्का दुवै सदन

---

नयाँ पेज

२०८३ कार्तिक १८ बुधबार १५:१९ बजे

काठमाडौं : दुई वर्षअघि महँगी घटाउने वाचा गर्दै ह्वाइट हाउस फर्किएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अहिले त्यही महँगीले राजनीतिक संकटमा पारेको छ।

अमेरिकी मतदाताले उनको पार्टी रिपब्लिकनलाई संसद्का दुवै सदनबाट बाहिर पुर्‍याएका छन्। रिपब्लिकनले आफ्नो सुरक्षित गढ ठानेका राज्यमा समेत डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार विजयी भएका छन्।

मंगलबार भएको मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले सिनेट र प्रतिनिधिसभा दुवैमा बहुमत हासिल गरेको छ ।

अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी) र अन्य सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका नतिजाअनुसार रिपब्लिकनले दुवै सदनको नियन्त्रण गुमाएको छ । निर्वाचनका केही क्षेत्रमा मतगणना जारी रहे पनि संसद्को नेतृत्व डेमोक्र्याटको हातमा जाने निश्चित भएको छ ।

ट्रम्पका लागि यो पराजय कति ठूलो हो भन्ने बुझ्न टेक्ससको नतिजा पर्याप्त छ ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पले टेक्ससमा कमला ह्यारिसलाई करिब १३.७ प्रतिशत बिन्दुको अन्तरले हराएका थिए । तर यसपटक उनले समर्थन गरेका रिपब्लिकन उम्मेदवार केन प्याक्सटनलाई डेमोक्र्याट जेम्स टालारिकोले सिनेट निर्वाचनमा पराजित गरेका छन् ।

टेक्ससबाट सन् १९८८ पछि पहिलोपटक डेमोक्र्याट उम्मेदवार सिनेटमा निर्वाचित भएका हुन् ।

टेक्ससको गभर्नर निर्वाचनमा पनि रिपब्लिकनको दबदबा तोडिएको छ । तीन कार्यकालदेखि गभर्नर रहेका रिपब्लिकन ग्रेग एबटलाई डेमोक्र्याट जिना हिनोहोजाले पराजित गरेकी छन् । टेक्ससमा सन् १९९४ पछि पहिलोपटक डेमोक्र्याटले राज्यव्यापी निर्वाचनमा यस्तो सफलता हासिल गरेका हुन्।

अर्को राज्य कन्सासमा पनि रिपब्लिकनले ठूलो धक्का बेहोरेको छ । सन् २०२४ मा ट्रम्पले १६ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी मतान्तरले जितेको कन्सासबाट यसपटक डेमोक्र्याट एडम ह्यामिल्टन सिनेटमा निर्वाचित भएका छन् । उनले रिपब्लिकन सिनेटर रोजर मार्शललाई हराएका हुन् । कन्सासबाट ९४ वर्षपछि पहिलोपटक डेमोक्र्याट उम्मेदवार सिनेटमा निर्वाचित भएका छन् ।

मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको दलले संसद्मा सिट गुमाउनु अमेरिकाका लागि नयाँ घटना होइन । सामान्यतः राष्ट्रपतिको कार्यकालको बीचमा हुने निर्वाचनमा सत्तारूढ दलले जनमत गुमाउने गरेको छ । तर यसपटक विपक्षीले लामो समयदेखि जित्न नसकेका राज्यमा समेत रिपब्लिकन उम्मेदवार पराजित हुनुले ट्रम्पका लागि थप चुनौती खडा गरेको छ ।

अमेरिकामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको कार्यकाल दुई वर्ष, राष्ट्रपतिको चार वर्ष र सिनेटका सदस्यको कार्यकाल छ वर्ष हुन्छ । प्रत्येक दुई वर्षमा प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ । त्यही समयमा सिनेटका करिब एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिने भएकाले ती पदका लागि पनि निर्वाचन गरिन्छ । राष्ट्रपतिको चारवर्षे कार्यकालको बीचमा हुने यस्तो निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ ।

रिपब्लिकनहरूको यति ठूलो हारले ट्रम्पको लोकप्रियतामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, उनको समर्थन पाएपछि चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने पार्टीभित्रको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाएको छ । सन् २०२८ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पनि यसले रिपब्लिकनलाई दबाबमा पार्ने देखिन्छ ।

आखिर दुई वर्षअघि ट्रम्पलाई दोस्रोपटक ह्वाइट हाउस पुर्‍याएका मतदाता यति छोटो अवधिमै किन उनीसँग असन्तुष्ट भए ?

महँगी घटाउने वाचादेखि मतदाताको असन्तुष्टिसम्म

ट्रम्पप्रतिको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण महँगी र जीवनयापनको बढ्दो खर्च देखिएको छ । ट्रम्पलाई मत दिएका ५२ वर्षीय सान्चेजले अक्टोबरमा एपीसँग कुरा गर्दै आफ्नो कमाइबाट पहिलेझैं बचत गर्न नसकेको बताएका थिए ।

इन्धनलगायत दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्य बढ्दा घरखर्च धान्न कठिन भएको उनको गुनासो थियो । कानुन कार्यान्वयनको क्षेत्रमा काम गर्ने सान्चेजका लागि अर्थतन्त्रको अवस्था कुनै राजनीतिक बहस नभएर दैनिक जीवनको समस्या बनिसकेको थियो ।

निर्वाचनअघि गरिएका सर्वेक्षणले पनि अमेरिकी मतदातामा महँगीप्रतिको असन्तुष्टि व्यापक रहेको देखाएका थिए । अक्टोबर ८ देखि १२ सम्म गरिएको एपी–एनओआरसी सर्वेक्षणमा ७९ प्रतिशत दर्तावाल मतदाताले जीवनयापनको खर्च व्यवस्थापनमा ट्रम्पको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । अर्थतन्त्रसम्बन्धी उनको कामप्रति असन्तुष्ट हुने मतदाताको संख्या ७४ प्रतिशत थियो ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पले महँगीलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको आर्थिक नीतिको आलोचना गर्दै आफू निर्वाचित भएपछि मूल्य घटाउने वाचा गरेका थिए । तर अहिले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप उनैमाथि लागेको छ ।

अक्टोबर १ मा प्रकाशित एपी–एनओआरसी सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशत अमेरिकी वयस्कले अस्वाभाविक रूपमा बढेको मूल्यका लागि ट्रम्पका नीतिलाई बढी जिम्मेवार ठहर गरेका थिए । त्यतिबेला मतदाताले महँगीको जवाफ तत्कालीन सत्तारूढ डेमोक्र्याटसँग मागेका थिए । अहिले सरकार चलाइरहेका ट्रम्प र रिपब्लिकनसँग त्यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।

इरान युद्धले पनि अमेरिकी मतदाताको असन्तुष्टि थप बढाएको छ । युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा अवरोध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ र घर तताउन प्रयोग हुने तेलको मूल्य बढेको छ । यसको असर अमेरिकी नागरिकको दैनिक खर्चमा परेको छ । डेमोक्र्याट उम्मेदवारहरूले चुनावी अभियानमा युद्ध र त्यसबाट बढेको आर्थिक दबाबका लागि ट्रम्प प्रशासनलाई जिम्मेवार ठहर गरेका थिए ।

अक्टोबरमा गरिएको एपी–एनओआरसी सर्वेक्षणमा ६४ प्रतिशत मतदाताले इरान युद्धलाई आफ्नो मत निर्धारण गर्ने प्रमुख विषयमध्ये एक मानेका थिए । त्यस्तै ४५ प्रतिशतले आप्रवासन र अपराधलाई महत्त्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बताएका थिए ।

यसले अमेरिकी चुनावी बहसमा आएको परिवर्तन देखाउँछ । दुई वर्षअघि ट्रम्पले महँगीसँगै आप्रवासन र अपराधलाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनाव जितेका थिए । यसपटक पनि उनले आप्रवासन र अपराधलाई प्राथमिकतामा राखे । तर मतदाताको ठूलो हिस्साका लागि आफ्नै घरखर्च, बढ्दो मूल्य र विदेशमा भइरहेको युद्धको प्रभाव बढी महत्त्वपूर्ण बन्यो ।

त्यसैले यसपटकको नतिजालाई महँगीप्रतिको प्रतिक्रियाका रूपमा मात्रै बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । मतदाताको एउटा ठूलो हिस्साले राष्ट्रपतिका निर्णयमाथि निगरानी राख्न र आवश्यक परे रोक्न सक्ने संसद् पनि चाहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय असन्तुष्टिसँग स्थानीय उम्मेदवारका कमजोरी पनि जोडिएका थिए । टेक्ससको सिनेट निर्वाचनमा सहभागी मतदातामध्ये करिब दुईतिहाइले रिपब्लिकन उम्मेदवार प्याक्सटनसँग सिनेटर बन्न आवश्यक व्यक्तिगत चरित्र नभएको बताएका थिए । यसले ट्रम्पको समर्थनले उम्मेदवारका आफ्नै कमजोरी ढाक्न नसकेको देखाउँछ ।

पद रहन्छ, शासन कठिन हुन्छ

निर्वाचनमा पराजयपछि ट्रम्पको राष्ट्रपति पद के हुन्छ? संसद्का दुवै सदन गुमाउँदा उनको सरकार ढल्छ ? अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नेपालको संसदीय व्यवस्थामा जस्तो संसद्मा बहुमत गुमाउँदैमा सरकार ढल्दैन ।

राष्ट्रपतिको कार्यकाल संसद्को बहुमतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुँदैन । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनको नतिजाले ट्रम्पको नियमित कार्यकाल छोट्याउँदैन । उनी सन् २०२९ को जनवरीसम्म राष्ट्रपति रहनेछन्। अर्को राष्ट्रपति निर्वाचन सन् २०२८ को नोभेम्बरमा हुनेछ ।

तर पदमा रहनु र आफूले चाहेजस्तो शासन गर्न सक्नु फरक कुरा हो ।

सन् २०२७ जनवरीमा नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु भएपछि दुवै सदन डेमोक्र्याटको नियन्त्रणमा रहनेछन् । त्यसपछि ट्रम्पले नयाँ कानुन बनाउन, बजेट पारित गर्न र आफ्नो नीतिगत कार्यक्रम अघि बढाउन विपक्षीसँग सहमति खोज्नुपर्नेछ ।

अमेरिकामा कानुन निर्माण र बजेट पारित गर्ने अधिकार संसद्को हो । राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न पनि संसद्को सहयोग आवश्यक पर्छ। संसद्का दुवै सदन विपक्षीको नियन्त्रणमा हुँदा ट्रम्पका लागि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउन कठिन हुनेछ ।

यसका अतिरिक्त डेमोक्र्याटले संसद्का समितिहरूमार्फत ट्रम्प प्रशासनका निर्णय, खर्च र नीतिमाथि छानबिन अघि बढाउन सक्नेछन् । प्रशासनका कामकारबाहीमाथि निगरानी र राजनीतिक जवाफदेहिताको दबाब पनि बढ्नेछ ।

ट्रम्पसँग कानुनमा भिटो लगाउने अधिकार भने रहनेछ । तर संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत जुटेमा उनको भिटोसमेत निष्प्रभावी हुन सक्छ । त्यसैले निर्वाचन परिणामले उनको राष्ट्रपति पद खोसेको छैन, तर बाँकी कार्यकालमा शासन सञ्चालनलाई कठिन बनाएको छ ।

महँगी घटाउने वाचा गरेर सत्तामा फर्किएका ट्रम्पका लागि यसपटकको मध्यावधि निर्वाचन मतदाताको कडा सन्देश बनेको छ । दुई वर्षअघि उनको पक्षमा उभिएको जनमत अहिले उनको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षीलाई संसद्को जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।