५ हजार २ सयले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

१० हजारसम्म जरिवाना असुल्न सिफारिस

---

नयाँ पेज

२०८३ श्रावण ३० शनिबार ०८:०० बजे

काठमाडौं :  सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ हजार २ सय जना सार्वजनिक पदधारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा कुल ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन्।

संघीय तहमा सबैभन्दा बढी बेवास्ता

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार संघीय तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या सबैभन्दा उच्च रहेको छ। संघीय तहमा मात्रै ४ हजार ४३० जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन्। यसमा ३ हजार ३२० जना निजामती कर्मचारी, ४५८ जना शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १३३ जना, तथा राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका ६०९ जना रहेका छन्। त्यस्तै, प्रदेश तहमा ४५८ जना र स्थानीय तहमा ३७७ जनाले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

जरिवाना र कारबाहीको सिफारिस

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सुरु नियुक्ति भएको अवस्थामा तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारीलाई कानुनअनुसार जनही १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ। सोहीबमोजिम जरिवाना असुल गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।

यसैबीच, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमध्ये १ हजार ९४ जनाले जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर विवरण बुझाएका थिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएको छ।

१ हजार ५७७ कार्यालयमा छड्के अनुगमन र कारबाही

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक निकायमा आचारसंहिताको पालना, फाइल ट्र्याकिङ, सवारीसाधनको प्रयोग, बिचौलियाको नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहलगायत विषयमा नियमित अनुगमन, छड्के निरीक्षण र निगरानी गर्दै आएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ५७७ वटा कार्यालयमा अनुगमन तथा छड्के निरीक्षण गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने ९ हजार ६९७ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने १ हजार ४०४ जना गरी कुल ११ हजार १०१ जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ।

विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षण

केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूको पनि अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार १८४ वटा आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिएको छ भने ६ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अनुगमन र परीक्षणका क्रममा आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी तथा सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

७२ प्रतिशत उजुरी फर्स्योट

भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी सूचना र उजुरीको छानबिन तथा फर्स्योटलाई केन्द्रले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा २ हजार ५६६ वटा उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये १ हजार ८५४ वटा अर्थात् ७२ प्रतिशत उजुरी फर्स्योट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि सदाचार शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीमा नैतिकता, सदाचार, जवाफदेहिता तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिएको छ।

यस प्रकारका कार्यक्रमले भ्रष्टाचारको रोकथाम, सार्वजनिक सेवामा जवाफदेहिता वृद्धि तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका विभिन्न काम समेटेर तयार पारेको यो वार्षिक प्रतिवेदन हालै मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको हो।