.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अब नेपालीका लागि अमेरिका भ्रमण कठिन
नेपालसहित ५० देशका नागरिक अमेरिकी भिसा बन्ड नियमको दायरामा
काठमाडौं : अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पर्यटक तथा व्यवसायिक भिसाका लागि लागू गरिएको भिसा बन्ड कार्यक्रमलाई स्थायी बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालसहित ५० देशका नागरिकले अमेरिकी बी–१ (व्यवसायिक) र बी–२ (पर्यटक) भिसाका लागि आवेदन दिँदा १० हजार वा २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको धरौटी (बन्ड) राख्नुपर्ने भएको छ।
अमेरिकी फेडरल रजिस्टर मा शुक्रबार प्रकाशित सूचनाअनुसार एक वर्षको समीक्षा अवधिमा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको भन्दै यसलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था सोमबारदेखि लागू हुनेछ। भविष्यमा आवश्यकताअनुसार थप देशलाई पनि यो सूचीमा समावेश गर्न सकिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार, १० हजार र १५ हजार डलरसम्मको बन्ड राख्ने विकल्प थियो। नयाँ नियमसँगै ५ हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ भने अधिकतम रकम बढाएर २० हजार डलर पुर्याइएको छ। अब आवेदकले १० हजार वा २० हजार डलरमध्ये तोकिएको रकम बुझाउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित देशका नागरिकले भिसा अन्तर्वार्ताअघि नै बन्ड रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। यदि भिसा अस्वीकृत भएमा रकम फिर्ता हुनेछ। भिसा स्वीकृत भएर अमेरिका पुगेपछि पनि यात्रुले भिसाका सबै सर्त पालना गरेमा धरौटी रकम फिर्ता पाइनेछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष अगस्टमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अमेरिकामा बसिरहने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी देश निकाला गर्न औसतमा करिब १८ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेको छ।
यो निर्णयले नेपाल, बंगलादेश र भुटानका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। अब यी देशका नागरिकले अमेरिका भ्रमण वा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भिसा आवेदन दिँदा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्नेछ।
विशेषगरी अमेरिका भ्रमण गर्ने पर्यटक, व्यवसायी, विद्यार्थीका परिवार तथा आफन्तका लागि यो व्यवस्था थप आर्थिक भार बन्न सक्ने देखिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिसा बन्ड कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२४ मा सूचीमा रहेका ५० देशका करिब ४५ हजार ५०० आगन्तुकले भिसाको अवधि समाप्त भएपछि पनि अमेरिका छाडेका थिएनन्।
तर पाइलट कार्यक्रम लागू भएको पहिलो १० महिनामा बन्डको दायरामा परेका आवेदकमध्ये ५० जनाभन्दा कमले मात्र भिसा अवधि उल्लङ्घन गरेको अमेरिकी पक्षको दाबी छ।
सुरुमा वार्षिक करिब २ हजार आवेदक मात्र यो व्यवस्थामा पर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर व्यवहारमा झन्डै २० हजार आवेदक बन्ड प्रणालीमा समेटिएका थिए। तीमध्ये करिब आधाले बन्ड रकम तिर्न अस्वीकार गरेका कारण सूचीमा रहेका देशका नागरिकलाई जारी हुने अमेरिकी भिसाको संख्या ८३ प्रतिशतले घटेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, नाइजेरिया, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, युगान्डा, भेनेजुएला, किर्गिजस्तानलगायत ५० देशका नागरिक यो नयाँ नियमको दायरामा परेका छन्। यस निर्णयले अमेरिकाको भ्रमण गर्न चाहने नेपाली नागरिकका लागि प्रक्रिया थप जटिल र खर्चिलो बनाउने देखिएको छ।
