सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग विवाद: सर्वोच्चद्वारा एमिकस क्युरी माग, चार वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत

---

नयाँ पेज

२०८३ असार ३१ बुधबार १८:५७ बजे

काठमाडौं :  सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको गठनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा विशेषज्ञ रायका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा चारजना कानुनविदहरूको नाम सिफारिस गरेका छन्।

आयोग गठनको प्रक्रिया र वैधानिकताका विषयमा उठिरहेका कानुनी प्रश्नहरूलाई निरूपण गर्न अदालतले दुवै बारसँग राय मागेको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई एमिकस क्युरीमा मनोनयन गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की यसअघि पनि विभिन्न जटिल संवैधानिक विवादमा अदालतको सहयोगीका रूपमा अनुभव बटुलिसकेका व्यक्ति हुन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई संवैधानिक कानुनका ज्ञाताका रूपमा परिचित छन्।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णको नाम सिफारिस गरेको छ। डा. पोखरेल संवैधानिक मुद्दाहरूमा गहन बहस पैरवीका लागि ख्यातिप्राप्त छन् भने अधिवक्ता कर्ण कर्पोरेट कानुनका ज्ञाता र सर्वोच्च बारका सचिवसमेत हुन्।

उल्लेखनीय छ कि सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको गठन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हाल आधा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्। विशेषगरी डा. प्रेमराज सिलवालद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले एमिकस क्युरी मगाउने निर्णय गरेको हो।

अब मनोनीत यी चार कानुनविदहरूले आयोगको गठन प्रक्रियाका संवैधानिक प्रावधान र यसको कानुनी हैसियतबारे अदालतलाई आफ्नो विशेषज्ञ राय दिनेछन्, जसले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।