.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रचण्ड र बाबुरामलाई कारबाही मागमा सर्वोच्चको फैसला: टीआरसीबाटै निरूपण गर्नु
बालसेना भर्तीलाई 'युद्ध अपराध' मान्ने कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा बालसेना भर्ती गरिएको विषयमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गरिएको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै यो विषय संक्रमणकालीन न्यायको दायराभित्र पर्ने ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा यसबारे उजुरी परिसकेकाले सोही कानुनी संयन्त्रबाटै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा यसको निरूपण हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको हो। माओवादीका पूर्वबाललडाकु लेनिन विष्ट र डा. ज्ञान बस्नेतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका क्रममा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै तत्कालीन नेतृत्वको जवाफदेहितासँगै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश (बालसेना भर्ती) गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र समेटेर कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। अदालतले संक्रमणकालीन न्याय र बाल अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मुख्य गरी चारवटा विषयमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ।
अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती वा उपयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरू अनुसार 'युद्ध अपराध' भएको उल्लेख गरेको छ। नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको लामो समय भइसक्दा पनि बालसेना भर्तीलाई 'दण्डनीय फौजदारी अपराध' मान्ने आन्तरिक कानुन नबनाउनुलाई अदालतले गम्भीर त्रुटि मानेको छ। त्यसैले, यस्तो कार्यलाई अपराध ठहर गर्ने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यसैगरी, अदालतले पूर्वबालसेनाहरूका लागि राज्यका निकायहरूले ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्नु अपमानजनक भएको ठहर गरेको छ। यस्ता शब्दले उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने र संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) र समानताको हक (धारा १८) को उल्लङ्घन हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। अदालतले सरकारी अभिलेख, दस्ताबेज र पत्रचारहरूमा अब उप्रान्त यस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ।
पूर्वबाललडाकुहरूको न्याय र पुन:स्थापनाका सवालमा सर्वोच्चले केवल केही रकम दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा नहुने प्रष्ट पारेको छ। बालसेनाहरूले द्वन्द्वका कारण गुमाएको शैक्षिक अवसर, उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा परेको दीर्घकालीन असर र समाजले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण (कलङ्क) लाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ। उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक पुनःस्थापनासहितको "पर्याप्त र न्यायोचित परिपूरण" तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई कडा निर्देशन दिइएको छ।
