१८ महिनाभित्रै मुद्दा फर्स्यौट गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको प्रतिबद्धता

अदालतका सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ ५ मंगलबार ११:४१ बजे

काठमाडौँः प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकामा लामो समयदेखि थन्किएका पुराना मुद्दाहरूलाई द्रुत गतिमा टुङ्ग्याउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफ्नो भावी कार्ययोजना पेस गर्दै न्यायाधीश शर्माले पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको फर्स्यौटलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन्।

नयाँ दर्ता हुने विवादभन्दा निरुपण हुने मुद्दाको संख्या बढी भए तापनि पुराना मुद्दाको चाप घटाउन नसकिएको उनले स्वीकार गरे। गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत लगायत मुलुकभरका विभिन्न अदालतहरूमा आगजनी भएपछि मुद्दा प्रवाह र अदालती व्यवस्थापनमा थप जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ। १९ पेज लामो विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले भने, 'बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गरी रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अवधिगत रुपमा मुद्दाको फछर्यौट हुने स्थितिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ।'

डा. शर्माले कार्यविधिगत सरलीकरण, अधिकारक्षेत्रको पुनरावलोकन, मुद्दा प्रवाहको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पेसी तथा बहस व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोगमार्फत अदालतको कार्यबोझ घटाउने रणनीतिक खाका प्रस्तुत गरे। उनले आफ्नो योजना सफल भएमा बढीमा १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरू फर्छ्यौट हुने प्रणाली स्थापित हुने दाबी गरे।

वार्षिक बजेटको १ प्रतिशत न्यायपालिकालाई आवश्यक

अदालतहरूको भौतिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले न्यायपालिकालाई कुल राष्ट्रिय बजेटको औसतमा शून्य दशमलव चार प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइने गरेको गुनासो गरे। साधनस्रोतको अभावले रणनीतिक योजनाहरू प्रभावित भइरहेको औँल्याउँदै उनले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत न्यायपालिकाका लागि विनियोजन गर्न र खर्च गर्ने स्वायत्तता दिन नेपाल सरकारसँग माग गरे।

सूचना प्रविधि र भर्चुअल इजलासको प्रवर्धन

उनले एक वर्षभित्र मुद्दा दर्तादेखि फैसला लेखनसम्मका सबै प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। बयान, बकपत्र, म्याद थप र कानुन व्यवसायीको बहसलाई भर्चुअल माध्यमबाट समेत गर्ने तथा अदालती सुनुवाइलाई प्रविधिको सहयोगमा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने योजना उनले अघि सारे।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा सुधार

न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित बनाउने घोषणा डा. शर्माले गरे। सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई तथा उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा जिल्ला न्यायाधीश र सेवारत अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति उनले अघि सारे।

संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८३ को दफा २९ बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रगति विवरण प्रत्येक चौमासिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नेसमेत उनले प्रतिबद्धता जनाए। विधिको शासन, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि आफू सधैँ सजग रहने भन्दै उनले संसद् र सरकारसँग आवश्यक समन्वयका लागि अपिल गरे।