.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
स्वच्छ वातावरणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म : कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धता
काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, यातायात, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्दै सन् २०४५ सम्म नेटजिरो उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०२१ मा स्कटल्याण्डमा आयोजित कोप २६ मा नेपाललाई सन् २०४५ सम्म नेटजिरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसअनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र अनुकूलन योजना तयार गरिएको थियो।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्रमा कांग्रेसले घोषित प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्रविधि, संस्थागत क्षमता र स्पष्ट कार्ययोजना सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा तथा औद्योगिक र घरायसी क्षेत्रमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
वातावरण तथा वन संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कटौती, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र विपद् पूर्वतयारीमार्फत जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा परेको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हक कार्यान्वयन गर्न हावा, पानी, भूमि र खाद्य प्रणालीका लागि कडा मापदण्ड लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
पूर्वाधार, सहरी विकास, उद्योग र सार्वजनिक सेवामा न्यून कार्बन प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग गर्दै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिने जनाइएको छ। कूल वन क्षेत्र कम्तीमा ४६ प्रतिशत कायम राख्दै जैविक विविधता, जलाधार, सिमसार तथा प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने योजना प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएको छ।
वन डढेलो नियन्त्रण, वायु तथा जल प्रदूषण व्यवस्थापन, प्लास्टिकजन्य फोहोर नियन्त्रण र सुरक्षित खाद्य प्रणाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । जलवायु अनुकूल कृषि, उत्थानशील जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीसाधन विस्तारमार्फत दिगो पर्यटन विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
'ग्रिन क्लाइमेट फण्ड, लस एण्ड ड्यामेज फण्ड, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तरराष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आगामी दिनमा रणनीतिक, परिणाममुखी र समन्वित रूपमा परिचालन गर्ने छौँ', प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै जलवायु वित्त परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। 'ऊर्जा, वन संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलो जस्ता क्षेत्रलाई समेट्दै कार्बन सञ्चिति र कटौतीका परियोजना सञ्चालन गरी नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा अर्थपूर्ण सहभागी गराउने छौँ ।'
जलवायु न्यायका आधारमा महिला, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखी अनुकूलन कार्यक्रम, बिमा र रोजगारीका अवसर विस्तार गरिने जनाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र जलवायु उत्थानशील योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।
