भूमि विधेयकमा जग्गाको स्वामित्व नपाउँदै डीपीआर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाप्रति सांसद बलायरको आपत्ति

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले भूमिसम्बन्धी विधेयकको भाषा अस्पष्ट भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतवारको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सांसद बलायरले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विधेयकका कतिपय प्रावधानमा घुमाउरो भाषा रहेको भन्दै सबैले बुझ्ने गरी स्पष्ट र सरल भाषामा लेख्न जरुरी रहेको बताए । उनले विधेयकको भाषामा स्पष्टता नहुँदा कानुनी दुविधा उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाउने र जग्गा नपाइकनै डिजाइन तथा निर्माण योजना र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बुझाउनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट नरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले जग्गाको स्वामित्व पाएपछि मात्रै डीपीआर तयार गर्ने गरी भाषागत सुधार गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, ‘सबैले थाहा पायो भने थाहा हुन्छ भनेर हो कि यो क्लियर भाषामा नआउने । अलिअलि अड्काइराख्नु पर्ने, अलि अलि तन्काइराख्नु पर्ने यो भएन । अब त दुविधायुक्त कुनै पनि कानुनले चाहिँ काम गर्दैन । स्पष्ट भाषा हुन जरुरी छ । मैले नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भने यो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनुपर्ने अनि उसले स्वामित्व नपाउँदै डीपीआर र ईआइए बुझाउने ? जग्गा उसको स्वामित्व आएपछि पो डीपीआर होला नि । यो अस्पष्ट भयो । यसलाई सबैले थाहा पाउने गरी आउनु पर्यो । त्यसकारण यसमा भाषा मिलाउन आवश्यक छ ।’ घुमाउरो भाषाका कारण भविष्यमा कानूनको दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।