.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
निर्वाचन आयोगले अब दलहरुलाई व्यवहार हेरेर नम्बर दिने
आयोगले दलहरूलाई माग्यो स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा सुझाव
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अब राजनीतिक दलको व्यवहारका आधारमा नम्बर दिने भएको छ । आयोगबाट प्राप्त गरेको नम्बरका आधारमा राजनीतिक दलले सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा पाउने छन् । निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमुल्यांकन कार्यविधि २०८२’ ल्याएको छ । यो कार्यविधिउपर राजनीतिक दलहरू, सरोकारवाला र विज्ञसँग सुझाव मागिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ उपर सुझाव मागेको छ । आयोगका अनुसार उक्त कार्यविधिको मसौदा तयार गरी राजनीतिक दलहरूलाई पठाइएको छ । सोही कार्यविधिको मसौदामाथि सुझाव मागिएको हो । आयोगमा सुझाव पेस गर्नका निम्ति यही साउन २२ गते सम्मको समय दिइएको छ ।
राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै काम कारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२ बनाइएको आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् ।
यस निम्ति दल आफैंले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न संस्थागत प्रबन्धको लागि निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मस्यौदा उपर सुझाव प्राप्त भएपछि त्यसआधारमा आवश्यक हेरफेर समेत गर्न सकिने प्रवक्ता अर्यालले बताइन् । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार राजनीतिक दलहरूका अलावा सरोकारवाला, विषय विज्ञ तथा सर्बसाधारणले समेत साउन २२ गतेसम्म कार्यविधिउपर आफ्नो राय सुझाव उपलब्ध गराउन सक्ने छन् ।
कार्यविधिमा राजनीतिक दलले स्वमूल्यांकन गेर निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने लगायतका विषय समावेश छ । के कस्ता विषयमा स्वमूल्यांक्न गर्ने भनेर पनि कार्यविधिमा खुलाइएको छ । कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार ९ वटा विषय वा बँदामा स्वमूल्यांकन गरेर आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
(क) दलले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कामकारबाही सञ्चालन गर्न ।
(ख) दलले कानून बमोजिम पालना गर्नुपर्ने काम कारबाहीको स्वमूल्याङ्कन गरी दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन ।
(ग) दलले आफ्नो भावी रणनीति तयार गर्न सहयोग पुर्याउन ।
(घ) दलको मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन ।
(ङ) दलको मूल्याङ्कनको नतिजासंग अन्य विषयलाई आवद्ध गर्न ।
(च) दलको सवल तथा कमजोर पक्षको पहिचान गरी कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न ।
(छ) दलको समावेशी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न ।
(ज) दलको वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन ।
(झ) राजनीतिक दलका अन्य आवश्यक कार्य गर्न सहज बनाउन ।
2025-07-18-06-46-00.jpg)
