.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
उच्च अदालत तुलसीपुरमा एक दशकयताकै बढी मुद्दा फछ्र्यौट
एक वर्ष नाघेका मुद्दा संख्या शून्य
दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अदालतमा परेका मुद्दामध्ये एक हजार २४३ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी मधुसूदन पन्थीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा अदालतमा दर्ता भएका एक हजार ४३ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४१४ गरी जम्मा एक हजार ४५७ थान मुद्दामध्ये एक हजार २४३ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । हाल २१४ मुद्दा विचाराधीन छन् ।
उक्त अवधिमा कुल संख्याको ८५ दशमलव ३१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्, जुन लक्ष्यभन्दा ४२ प्रतिशत बढी रहेको जनाइएको छ । गत आवमा ८७१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने अनुमानित लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिए । ‘अदालतमा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला भएका छन् । बाँकी रहेका मुद्दामा छ महिना नाघेका ४५ र छ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा छन्’, बुधबार आयोजित अन्तरक्रियामा उनले भने ।
वार्षिक प्रगति विवरणमा मुद्दा दर्ता संख्या र फछ्र्यौट संख्या अदालतको एक दशकयताकै सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कलाई हेर्दा आव २०७२÷७३ मा ९४९ मुद्दामा ५६५ अर्थात् ५९ दशमलव ५३ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ९३१ मुद्दामा ५५४ अर्थात् ५९ दशमलव ५०, २०७४/७५ मा ७८९ मध्ये ६०५ अर्थात् ६७ दशमलव ६७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका थिए ।
यस्तै, आव २०७५/७६ मा ८०१ मुद्दामा ६०६ अर्थात् ७५ दशमलव ६५ प्रतिशत, २०७६÷७७ मा ५८० मुद्दामा ४०७ अर्थात् ७० दशमलव १७, २०७७÷७८ मा ७८२ मा ५१९ अर्थात् ६६ दशमलव ३६ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको थियो । यसैगरी आव २०७८/८९ मा ९९३ मुद्दामा ६०४ अर्थात् ६०दशमलव ८२ प्रतिशत, २०७९/८० मा एक हजार ५२ मा ५३३ अर्थात् ५० दशमलव ६६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका देखिन्छन् । आव २०८०/८१ मा एक हजार ४९९ मुद्दामध्ये एक हजार ८५ अर्थात् ७२ दशमलव ३८ मुद्दा फछ्र्यौट भएको थिए ।
उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले एक दशकयताकै बढी मुद्दा दर्ता र मुद्दा फैसला गरिएको बताए । ‘न्यायपालिकाकोे पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअनुसार मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग गरी तीन प्रकारले विभाजन हेर्ने भन्ने थियो । छ महिना, एक वर्ष र १८ महिनाभित्र फछ्र्यौट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गरिएको हो । यसरी काम गर्दा एक वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा झरेकोे छ । छ महिना नाघेका ४५ र छ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा विचाराधीन छन्’, उनले भने ।
