.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
यो टालटुले होइन, सहकारीकै मोडलमा छानविन समिति गठन गरौं : रास्वपा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद एवं उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले भिजिट भिसा प्रकरण छानविन गर्न सरकारले बनाएको समिति टालटुले भएको बताएका छन् । आज (मंगलबार) प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिएर सांसद वाग्लेले टालटुले समिति बनाएर भिजिट भिसा प्रकरणलाई नै फासफुस पार्न लागेको बताए । उपसभापति वाग्लेले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न सहकारीकै मोडल वा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘यो टालटुल समिति बनाएर फासफुस बनाउन खोजियो । यो समिति सुन पानी छर्किने, जोगाउने, चोख्याउने नियतले बनेको हुँदा रास्वपालाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।
यस्तै उनले मनिष झाको भनाइ उदृत गर्दै तीर्थराज भट्टराईकै नेतृत्वमा समिति बनाएर सुन पानी छर्किए हुने भनेर कटाक्ष समेत गरे । उनले सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको बताए । त्यसबाहेक संसदीय छानबिन समिति भए पनि स्वीकार्य रहने उनको भनाइ थियो ।
अहिले पूर्व कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको समिति कसरी उच्चस्तरीय भयो भनेर पनि उनले प्रश्न गरेका छन् । ‘यो उच्चस्तरीय भनेको छ नि । एउटा पेन्सन खाइरहेको पूर्व कर्मचारी कसरी उच्चस्तरीय भयो ?,’ उनले प्रश्न गरे । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार केन्द्रित अनुसन्धानमात्रै गर्ने भएकाले नीतिगत, प्रणालीगत सुधारका विषयमा प्रवेश गर्न उच्चस्तरीय समिति मागेको उनले बताए ।
आफूहरू जेठ १३ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेको तर जेठ २५ गते पनि सेटिङमा मानिस बाहिरिएको प्रमाण रहेको उनले बताए । ‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२’ लाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ । यस समितिमा ६ वटा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू राखिएका छन् । सहसचिवहरू अर्थमन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अरूणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालय मणिरत्न शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रदिप कोइराला र गृह मन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन् ।
