.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दीपक मनाङेको प्रदेश सांसद पद खारेज
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले उम्मेद्वार हुन समेत अयोग्य भएका उनी विवरण झुक्याएर सांसद भएको ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद बदर भएको निर्णय गरेको हो।
उनलाई सुरुको दिनदेखि नै लागू हुनेगरी पदमुक्त गर्न माग भएकोमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला भएको मिति (आज) बाट लागू हुनेगरी पदमुक्त हुने निर्णय सुनाएको हो ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस १३ गते मनाङेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मनाङे विभिन्न फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने उनको तर्क थियो।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २० गते ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि दोषी ठहर गरेपछि मनाङे विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।
दीपक मनाङेको समूहले २०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेका थिए ।
उक्त घटनालाई लिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङे समूह विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्यो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो ।
त्यो फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले २०६९ मा ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्यो ।
सरकारी वकिलको कार्यालय मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । त्यही मुद्दामा २०७५ सालमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि मनाङे पक्राउ परेका थिए । तर, १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी रिहा भएका थिए ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङे मनाङबाट दुई कार्यकाल गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य चुनिए भने पटक-पटक मन्त्री बने ।
