एक दर्जन कानुन खारेज गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव 


२०८१ चैत २९ शुक्रबार १८:३१ बजे

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगको शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफलगरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिने दिएको छ । एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन आयोगको सुझाव छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले ६० वटा अन्तक्रिया गरि प्रतिवेदन तयारी गरेको जानकारी दिए ।

उनले उपभोगका लागि माग कम हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । आयोगले दिएका सुझाव दराजमा थन्काउने नभई कार्यन्वयन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । सरकारले गत असोजमा खनालको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
 

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७