.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव सरकारको होइन : सचिव पन्थ
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव सरकारको नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव रविलाल पन्थले यस्तो बताएका हुन् ।
‘कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव सरकारको होइन । माननीय ज्यूहरूबाट आएको हो,’ उनले भने । सरकार तयार नभई कसरी अगाडि बढ्यो भनेर सांसदहरूले उनलाई प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए। २०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताउन लागिएको हो ।
पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि १० वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्र कालमा अंगीकार गरिएको थियो । पूर्व राष्ट्र सेवकको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको कारण संविधानसँग बाझिने गरी ऐन ल्याउन नहुनेमा उनको जोड छ । अवकाश प्राप्त भइसकेपछि सबै कर्मचारी समान हुने भएको कारण सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा संघीय मन्त्रालयबाट पेश भएको विधेयकमा यसरी छुट्याइएको छैन । त्यहाँ राख्दाखेरि ८२ (४) मा राखे जसरी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। कुलिङ पिरियडको विषयमा उपसमितिबाट फरक हिसाबले सिफारिस भएको छ । विधेयकमा फरक आएको छ । पूर्व राष्ट्र सेवकको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्ने संविधानमै उल्लेख छ।’ निजामतीमा अतिरिक्त सचिव नब्युँताउन एमाले र माओवादी एकमत देखिँदा अर्को दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरू भने अतिरिक्त सचिव आवश्यक रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
