.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘टीओडी’ जाँच गर्न मन्त्रीले बनाएको समितिलाई सर्वोच्चले लगाई दियो काम गर्न रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी जाँच गर्ने समितिले काम गर्न रोक लगाई दिएको छ ।
सर्वोच्चले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल जाँचबुझका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले गत मंसिर २ गते अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिका काम कारबाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मिश्रको संयोजकत्वमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य भएको समिति गठन गर्न लगाएका थिए । विद्युत् नियमन आयोगको काम कर्तव्य रहेको बिल जाँचबुझमा मन्त्रीले आफूखुसी समिति गठन गरेपछि आलोचित थिए । अधिवक्ता खडानन्द कंडेलले ऊर्जा मन्त्रालयसहित समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चबाटै फैसला भई निर्णय अन्तिम भएको विषयमा मन्त्रीले प्रशासनिक निर्णयबाट गठन गरेको समिति गैरकानुनी भन्दै कंडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टीओडी मिटर अध्ययन गरेर उद्योगीहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने भन्दै समिति बनाएका थिए । तर सो समितिले हालसम्म काम गर्न सकेको छैन ।
