.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
एमालेको निष्कर्ष : वंशगत शासनको वहस हास्यास्पद र निरर्थक
काठमाडौं । राजावादीहरू सक्रिय भइरहेका बेला प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । आज (सोमबार) पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरुद्ध भइरहेको गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले २१औं शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैंमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक भएको बताएका छन् । जनताको फैसला उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशातिर फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसक्ने उनले बताए छ ।
यस्तो छ एमाले विशेष प्रस्ताव
केही समययता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानविरुद्ध भइरहेका सुनियोजित गतिविधिहरूप्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको ७ दशक लामो बलिदानी संघर्षको परिणति हो । विगतमा आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमति विपरीत राजतन्त्र पटक–पटक जनताका अधिकारहरूमाथि आक्रमण र सर्वसत्तावादतर्फ उद्धत भएपछि राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका साथ ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो ।
जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशातिर फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। लोकतन्त्र स्थापनपछि छोटो समयमै नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व, लामो संक्रमणकाल, भूकम्पलगायत अनेकौँ प्राकृतिक विपत्तिका बीचमा पनि भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, जनताको जीवन स्तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध क्षेत्र लगायतमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि महत्वपूर्ण छन् ।
गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । तर, उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, एकोहरो नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने एवं त्यसैको बहानामा मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा पछाडि फर्काउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेकपा एमाले र आम जनताहरू र विशेष गरेर युवा पुस्तालाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको महत्त्वलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्न निरंकुशकालमा अधिकार खोसिदाको पीडालाई अनुभूत गर्न, साढे दुई शताब्दी हाराहारी लामो राजतन्त्रको एकछत्र शासनकालमा मुलुकको अवस्था कस्तो थियो भन्ने तुलानात्मक अध्ययन गर्न आह्वान गर्दछ । हामी २१औं शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैंमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक हो भन्नेमा विशेष जोड दिन चाहन्छौं ।
