.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण कोष कानुन बनेपछि मात्रै लागु हुन्छ : शिक्षामन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको पेन्सन निवृत्तिभरण कोष कानुन बनेपछि मात्रै लागु हुने स्पष्ट पारेकी छिन् । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग यही कुरा राखेको र उनीहरूले आश्वासन दिएको बताएकी हुन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षक समावेशबारे छलफल भएको बताइन् ।
शिक्षक सेवा बल्ल त निवृत्तिभरण कोषमा समावेश भएको जानकारी दिंदै उनले भनिन्, ‘त्यसैले २०८१ देखि मात्र लागु हुने हो । शिक्षकहरू स्पष्ट भए हुन्छ ।’ उनले योगदानमा आधारित पेन्सन निवृत्तिभरण कोषको २०८१ देखि मात्र लागू हुने हुँदा शिक्षकहरू स्पष्ट हुन समेत उनले आग्रह गरेकी छन् ।
यसका साथै अध्यादेश आउनु अगाडिका शिक्षकहरू शिक्षकहरू पेन्सनकै प्रावधानमा रहने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। ‘अध्यादेशमा आएको निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षक पनि समावेश हुने निवृत्तिभरण कोषमा भन्ने आयो। त्यसमा शिक्षकहरूमा केही कन्फ्युजन थियो । कहिलेबाट हुने भनेर । आज मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो विषय प्रवेश गराएँ । त्यहाँ जबबाट ऐन बन्यो त्यतिबेला बाटै लागु हुने कुरा भयो,’ उनले भनिन् ।
हालै जारी भएको सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनेको छ । शिक्षकहरूले २०७५ देखि नै लागू गर्ने आशंकामा विरोध गरिरहेका छन् ।
तर सरकारले अध्यादेश जारी भएपछिको समयबाट मात्र नियम लागु हुने स्ष्ट पारेको छ । यसअघि सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि विधेयकका कतिपय बुँदाका विरोधमा देशैभरका शिक्षक काठमाडौंमा उत्रिएर आन्दोलन गरेका थिए । तर, सरकारले अहिलेसम्मका सबै शिक्षकलाई पेन्सन प्रावधानमै समावेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
