.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
टीकापुर मालपोत र नापी प्रमुखलाई एक वर्ष कैद सजाय
कैलाली । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले आठ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले चार जनालाई मुख्य कसुरदार र चार जनालाई मतियार ठहर गरेको छ । विशेषका अनुसार मालपोत कार्यालय कैलालीका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नायब सुब्बा अग्निबहादुर शाही दोषी पाइएका छन् ।
यस्तै नापी कार्यालयका प्रमुख तथा नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र सर्भेक्षक दशरथ मण्डलमाथि पनि कसुर कायमको फैसला भएको छ । उनीहरूकै निर्णयबाट जंगल कायम रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएको फैसलामा छ । जग्गा संयुक्त रुपमा आफ्नो नाममा कायम गराउने चारजना पनि यस मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेषका अनुसार विन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, विमलबहादुर रावल र सुशीलबहादुर रावलमाथि मतियारको कसूर ठहर भएको हो ।
उनीहरू सबैको मिलेमतोमा २४ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो । अख्तियारले यसै वर्ष ६ जेठमा यो मुद्दा विशेषमा दर्ता गराएको हो । कैलालीको नारायणपुर–८ अन्तर्गतको १५ बिघा जग्गा जंगलका रुपमा रहेकोमा कित्ताकाट गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ०२१ सालमा जंगल जनिइसकेको उक्त जग्गाबाट कित्ताकाँट गरी जंगल नै कायम रहेको जग्गाबाट ०६८ सालमा श्रेस्ता पुर्जा कायम गराइएको थियो ।
फिल्ड प्रतिवेदन तथा कित्ताकाटका लागि नापी कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता पुर्जा बनाउन निर्णयार्थ टिप्पणी उठान तथा सदर गरेको भेटिएको थियो । मालपोतबाट यी सबै कार्यसम्बन्धी कागजात पनि नष्ट गरिएको थियो । नापीले पनि व्यक्तिका नाममा जग्गा कायम गर्न कार्यालयभित्रैको अभिलेख अनदेखा नगरी जग्गा हकभोगको हो भन्ने व्योहोराको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । जसको आधारमा पछि कित्ताकाट आदेश दिइ जंगल जनिएको जग्गा गैरकानूनी तवरले व्यक्तिका नाममा गएको थियो । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलाशले यस मुद्दामा फैसला गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनबाट सरुवा भइ आएका कोइरालाको विशेषमा यो पहिलो सुनुवाइ थियो । उक्त इजलाशले गरेको फैसलाअनुसार मालपोत प्रमुख रसाइलीलाई एक वर्ष, नापी प्रमुख चन्दलाई नौ महिना, नासु शाही र सर्भेक्षक मण्डललाई जनही ६–६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । मतियार भनी ठहर भएका जग्गाधनी चारैजनालाई भने जनही ६ महिना कैदको फैसला भएको विशेषको अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
जग्गाधनी विन्द्रा भने ८२ वर्षकी भएकाले उनलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत कैद छुट भएको छ। उनलाई एक महिना १५ दिन हेरचाह केन्द्रमा बस्ने गरी सजाय सुनाइएको छ । अख्तियारले १५ बिगहा जग्गाको मूल्य २४ करोड रुपैयाँ कायम गरेकोमा विशेषले ७५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । उक्त रकम बिगो मान्दै प्रत्येक कसूरदारलाई दामासाहीले हुन आउने रकम नौ लाख ३७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जनही जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । यसैगरी सबै प्रतिवादीले जनही ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । जंगल रहेको उक्त जग्गा जफत समेत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
