.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
यसरी टर्यो कर्मचारीको तलब वृद्धि
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको तलव वृद्धिको सम्भावना तत्कालका लागि रोकिएको छ । सरकार पनि समान ओहदा र मर्यादाक्रमका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यताबाट तत्काललाई मुक्त बनेको छ । कर्मचारीको तलबमान समान गर्न गत असारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पुनरावलोकन हुने भएपछि मुद्दाको फैसला नहुँदासम्मका लागि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएको हो ।
समान ओहदा र मर्यादाक्रमका कर्मचारीको तलबमान समान गर्न गत असारमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पुनरावलोकन हुने निर्णय सर्वोच्चले गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले करिब ५ महिनाअघिको परमादेश पुनरावलोकन गर्न सहमति प्रदान गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले भ्याकेट निवेदन (आदेश खारेज गरिपाऊँ भनी दिइने निवेदन) दिएको थियो । परमादेशअनुसार तलब समायोजन गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्ने तर्कसहित सरकार पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च गएको हो । पुनरावलोकनको निवेदन टुंगो नलागेसम्म तलब समायोजनको आदेश लागू हुने छैन ।
सरकारको अनुरोधअनुसार सर्वोच्च अदालतले यसअघिको परमादेश पुनरावलोकन गर्ने भएपछि तत्काललाई कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए । निजामती सेवाका तीन श्रेणीका अधिकारीहरूको तलब समायोजन गर्न गत साउनमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको थियो ।
मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन भनेपछि सरकारी ढुकुटीमा कम्पन आएको थियो । तीन श्रेणीका करिब १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बाँकी कर्मचारीको पनि तलब स्वतः वृद्धि हुने र तलबमा करिब सवा खर्ब थप दायित्व सिर्जना हुने भएको छ । सवा खर्ब भनेको गत वर्ष भएको कुल विकास खर्चको आधा बजेट हो ।
सेना, प्रहरी, निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा फरक–फरक संरचना र सोहीअनुसारको श्रेणी र तलबमान हुने अभ्यास छ । तर राज्यले दिने मानसम्मानका लागि भने मर्यादाक्रम छुट्टै हुन्छ । तलबमान अर्थ मन्त्रालयले र मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालयले तय गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले सेवाको प्रकृति अलग भए पनि आधारभूत (सुरु) तलब भने मर्यादाकै आधारमा गर्न परमादेश गरेको छ ।
मर्यादाक्रमअनुसार १६ नम्बरमा निजामती सेवाका सहसचिव हुन्छन् भने १७औं नम्बरमा सेनाका सहायक रथी र महासेनानी हुन्छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फका डीआईजी र एसएसपीको पनि यही क्रममा छन् । तर १६औं मर्यादाका सहसचिवको तलब ५६ हजार ७७ हुन्छ भने १७औं मर्यादाका डीआईजीहरूको ६० हजार ९५० र एसएसपीहरूको ५६ हजार ७७ हुन्छ ।
निजामतीका उपसचिव मर्यादाक्रमको १८औं नम्बरमा छन्, सेनाका प्रमुख सेनानी र प्रहरीका एसपीको मर्यादा यही हुन्छ । तर तलबमा भने उपसचिवको ४८ हजार ७३७ हुँदा सुरक्षा अधिकारीहरूको ५२ हजार २७९ हुन्छ । त्यस्तै मर्यादाक्रमको २०औं नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृतको तलब ४३ हजार ६९ हुन्छ भने यही मर्यादाका सहसेनानीको तलब ४७ हजार २० हुन्छ ।
अहिले २०७६ वैशाख १६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा जारी गरेको मर्यादाक्रम लागू छ । राजपत्रअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको मर्यादाक्रम १२ नम्बरमा छ । तर, गभर्नरको आधारभूत तलब नै १ लाख ३६ हजार छ ।मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब निर्धारण गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, संघीय संसद्का महासचिव, सेनाका प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवको तलब १ लाख ३६ हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ । उनीहरू मर्यादाक्रममा गभर्नरसरह वा अघि छन् । तर सेवाको प्रकृतिअनुसार तलबमान फरक पर्ने अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौतमलगायतले तलबमानमा विभेद भएको भन्दै निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताका आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन उत्प्रेषण गत साउनमा परमादेश जारी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०८१र८२ मा सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकऔसुविधाबापत १ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार उल्लिखित तीन तहका कर्मचारीको मात्र तलब मिलान भएको अवस्थामा १ खर्ब ६१ अर्ब ५१ करोड ५८ लाख र सबै कर्मचारीको मिलान गर्दा ३ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख राज्यको कुल व्ययभार हुन जान्छ ।
यस आर्थिक वर्षमा पेन्सनलगायत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारले बजेटमा गरेको छ । अदालतको फैसलाअनुसार कर्मचारीहरूको तलब बढेमा बढेको तलबको ६० प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा खर्ब बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार कर्मचारीको तलब श्रेणीका आधारमा तय हुन्छ तर समान मर्यादाक्रममा रहेका सेना, प्रहरी र निजामतीका कर्मचारीको तलबमा भेदभाव भएको भन्दै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव), द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को तलब समायोजन गर्न सर्वोच्चले गत असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको मर्यादाक्रमअनुसार तलब मिलानका लागि हुने खर्चको अनुमान मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । प्रस्तावअनुसार उल्लिखित तीन तहका कर्मचारीको मात्र तलब मिलान गर्दा पनि करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ भने त्यसले पार्ने प्रभावअनुसार तलब र पेन्सनसमेत वृद्धि गर्दा सवा खर्ब खर्च हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक÷सुविधाबापत १ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सबै कर्मचारीको तलब मिलान गर्दा करिब ३ खर्ब कुल व्ययभार हुन जान्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्षमा पेन्सनलगायत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ८५ हजार ३ सय ९६ जना कर्मचारी छन् । नेपाली सेनामा करिब ९६ हजार, नेपाल प्रहरीमा ८० हजार र सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजारको जनशक्ति छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ ३१ हजार हाराहारीमा कर्मचारी र देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक छन् । यद्यपि शिक्षकको स्थायी दरबन्दी भने १ लाख ८ हजार मात्रै छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ४२ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १ सय ८० कर्मचारी छन् ।
