.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई भन्यो–निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने कुरा अक्षम्य
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समाज र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण रोक्न वर्तमान सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजि पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले समाजमा देखिएका गलत कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो समाज र राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने, सामाजिक सद्भावलाई भत्काउने, सामाजिक, सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई नकारात्मक असर तुल्याउने क्रियाकलाप गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन ।’ कोशी प्रदेशका कानूनमन्त्रीमाथि अघि बढाइएको कारबाही एउटा सङ्केत भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले अगाडि भने, ‘गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुने जो कोही भए पनि छुट पाउँदैन । गल्ती गर्नेले सजाय पाउनैपर्छ । यस्ता गलत क्रियाकलाप विस्तारै अन्त्य हुन्छ ।’
सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेट, फिडर र ट्रङकलाइनसम्बन्धी महशुल र विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढङ्गले विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी, राजस्व र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेकाले समस्या समाधान गर्न सरकारले विद्युत आपूर्ति गर्ने र प्रयोग भएको विद्युत्को महशुल १५ दिनभित्र बुझाउनैपर्ने निर्णय गरेको छ ।’ उनले मन्त्रालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने तथा कर्मचारीले सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै यदि त्यसको अवज्ञा गरिए क्षम्य नहुने स्पष्ट पारे ।
