सहकारीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी सुधार गर्न बनाइयो कार्यदल
काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी सुधारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा आज (बुधबार) सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरूको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ (एक) वटा विज्ञसहितको टोली गठन गरी खटाउने निर्णय गरेको हो ।
अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निश्चित कार्यादेशसहित यस्ता टोली खटाउनेछ । यसको लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहने छन् । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि एक कार्यदल पनि गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरेले सहसचिवको रूपमा काम गर्नेछन् ।
कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ । यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र काम टुंग्याइने भएको छ ।