.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
भ्रष्टाचारविरुद्ध महासंग्रामको नयाँ रुपरेखा
छिर्के हानेर, च्याँखे थापेर र दलाली गरेर खाने प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ। समाज भ्रष्टाचारको मतियार र विचौलियाको रुपमा अपराधउन्मुख छ। सेवा प्रवाह विन्दुमा घुसखोरी र विचौलिया एवं सार्वजनिक खरिद, विकास र निर्माणमा कमिसन सामान्य भएको छ।
पृष्ठभूमि
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सर्वसाधारणको पुरानै अपेक्षा हो। भ्रष्टाचार, घुसखोरी, ढिलासुस्ती र अनियमितताले सर्वसाधारण कति मर्माहत छन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोखिने आक्रोशले देखाउँछ। भ्रष्टाचार मानव सभ्यताविरुद्धको कलंक भएको तथ्य जगजाहेर छ।
भ्रष्टाचारको न्यानोमा रमाईरहेका मुलुकहरु गरिबीले बढी आक्रान्त छन् । भ्रष्टाचारले गरिबी बढाएको तथ्य नकार्न सकिँदैन। जनजिविकालाई प्रत्यक्ष हानि गर्ने एवं विकास र समृद्धिको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार भए तापनि भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईमा खरो उत्रन समाजको कुनै पनि तप्काले मनैदेखि जाँगर चलाएको भने देखिएन।
भ्रष्टाचार दैनिक जीवनचर्याको सत्य तथ्य र वास्तविक भोगाई हो भने हाम्रो परिदृश्यमा सुशासन, सदाचार, पारदर्शीता र जवाफदेहिया भन्ने कुरा सुन्दा सुन्दा वाक्क लाग्ने तर ब्यवहारमा कहिल्यै भोग्न र महसुस गर्न नपाउने कस्मेटिक जस्ता लाग्छन्। सन् २००४ देखि हालसम्मको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकांकमा नेपालको स्कोर १०० मा ३४ भन्दा माथि नजानु भ्रष्टाचारको बिगबिगीको अबस्थाले पनि त्यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।
भ्रष्टाचार दैनिक जीवनचर्याको सत्य तथ्य र वास्तविक भोगाई हो भने हाम्रो परिदृश्यमा सुशासन, सदाचार, पारदर्शीता र जवाफदेहिया भन्ने कुरा सुन्दा सुन्दा वाक्क लाग्ने तर ब्यवहारमा कहिल्यै भोग्न र महसुस गर्न नपाउने कस्मेटिक जस्ता लाग्छन्।
भ्रष्टाचारको वर्तमान अवस्था
भ्रष्टाचारले निर्वाचन प्रणालीलाई असाध्यै महँगो बनाएको छ। भोटको लागि नोट चल्न थाले पछि राजनीतिको हविगत कस्तो होलारु निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धी नभएकोले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन भने उद्यमशीलता मरेर जाँदैछ। बैदेशिक रोजगारीको लागि दिनहुँ युवाको अत्यास लाग्दो ताँती लाग्ने गरेको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा वर्षेनी खर्बौ रकम बाहिरिँदैछ।
छिर्के हानेर, च्याँखे थापेर र दलाली गरेर खाने प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ। समाज भ्रष्टाचारको मतियार र विचौलियाको रुपमा अपराधउन्मुख छ। सेवा प्रवाह विन्दुमा घुसखोरी र विचौलिया एवं सार्वजनिक खरिद, विकास र निर्माणमा कमिसन सामान्य भएको छ। ३०-४० वर्षको अवधिमा पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् । भ्रष्टाचारको सञ्जालमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सरकारी अधिकारी र सामान्य नागरिकको समेत संलग्नता बढेर गएको मुद्रा स्फितिले घर चलाउन मुश्किल हुँदैछ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीको अवस्था
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सानो माछालाई मात्र समात्छ, ठुला माछाहरु सजिलै उम्कन्छन् भनेर जतिसुकै आलोचना गरेपनि यो संस्था नभएको भए भ्रष्टाचारको अवस्था झनै कहालीलाग्दो हुने थियो। जतिबेला अख्तियारमा पदाधिकारीको शून्यता थियो। त्यसबेला ठुलो सोर्सफोर्स बिना मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, अध्यागमन, राजस्व, बैदेशिक रोजगार जस्ता निकायमा सरुवा हुन सकिने अवस्थै थिएन। मानौं त्यो भष्टाचारको माध्यमबाट कमाई गर्ने स्वर्णिम युग थियो।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वस्थ्य, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक मर्मबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। अख्तियारको केही कामकारबाहीलाई तथ्याङ्क हेरौं ।
अख्तियारको कार्यक्षेत्रको सम्बन्धमा औपचारिक रुपमा कुनै पनि संस्थाबाट अध्ययन नभए तापनि करिब ४० प्रतिसतको हाराहारीमा मात्र अनुमान गरिँदै आएको छ। अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र, विदेशी मुद्रामा ठुलो कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्था, न्यायालय, सैनिकलगायतका क्षेत्र अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनबाट टाढा छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आ.व. २०४७/०४८ देखि २०७९÷/ ८० सम्मको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा हालसम्म उजुरीको संख्या ३,१४,२४६ र मुद्दा दर्ता संख्या ३,२८५ देखिन्छ। आ.व. २०६९७० सम्म १० हजारको हाराहारीमा रहेको उजुरी संख्या त्यसपछिका बर्षमा औसत २० हजारभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। यसबाट पनि हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रमा के केति अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
जतिबेला अख्तियारमा पदाधिकारीको शून्यता थियो। त्यसबेला ठुलो सोर्सफोर्स बिना मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, अध्यागमन, राजस्व, बैदेशिक रोजगार जस्ता निकायमा सरुवा हुन सकिने अवस्थै थिएन। मानौं त्यो भष्टाचारको माध्यमबाट कमाई गर्ने स्वर्णिम युग थियो।
आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा जहिल्यै बखेडा निम्त्याईनु, भ्रष्टाचारसम्बद्ध नयाँ संघीय ऐन अझै जारी नहुनु, स्टिङ अपरेसनबाट घुसखोरहरु डराउँदै गरेको अवस्थामा यो हतियारै चलाउनु नपाउने भएबाट घुसखोरहरुको मनोबल बढ्न गएकोछ। सुशासन प्रवर्द्धनको दिशामा यी र यस्तै बाधा व्यवधानले सुख र समृद्धिको नेपाली सपना पूरा हुने प्रारम्भिक छाँटकाँट देखिएको छैन।
पछिल्लो दशकको ट्रेन्ड हेर्दा २,१६२ वटा मुद्दाका ६,५०६ प्रतिवादीहरूमध्ये पुरुषको संख्या ५,७८७ जना र महिलाको संख्या ७१९ रहेको देखिन्छ। मागदाबी लिईएको कुल रकम २९ अर्व ३७ करोडभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। बार्षिक रुपमा घटीमा करिब आधा अर्बदेखि साढे एघार अर्बसम्म रकम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार मुद्दाका पुरुष प्रतिवादीको तुलनामा महिला प्रतिवादीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा कम देखिएकोले महिला बढी सदाचारी देखिएकोले लैङ्गिक दृष्टिकोणले सार्वजनिक प्रशासनमा महिलालाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने होकी भनेर बहस चलाउन सकिने अवस्था देखिन्छ।
अख्तियारको कारबाहीको परिमाण निस्सन्देह जनअपेक्षाभन्दा थोरै छ। तर यसलाई आइसवर्ग फेनोमेनाको रुपमा लिएर सतहभन्दा मुनिको भ्रष्टाचार उधिन्ने काम अब हुने अबस्थाको सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसको लागि सामाजिक सोच परिवर्तनदेखि अख्तियारको पुनसंरचनासम्म गर्नुपर्ने देखिन्छ।
समग्रमा नेपालको भ्रष्टाचारको वर्तमान अवस्था देहायबमोजिम विश्लेषण गर्न सकिन्छ :
- भ्रष्टाचार आयआर्जनको आकर्षक माध्यम बन्दै
छोटो समयमा मनग्गे अर्थोपार्जन गर्ने अचुक अस्त्रको रुपमा भ्रष्टाचार निर्बिकल्प जस्तै बनेको छ। भ्रष्टाचारका दोषीले समेत पश्चापात गर्नुपर्ने अवस्था छैन बरु उल्टै सामाजिक प्रोत्साहन मिल्छ।
कतै समाजले औला ठड्याउन खोजे राजनीतिक मञ्चबाट मेरो पार्टीका फलाना भ्रष्टाचारमा संलग्न छैन विपक्षीले आरोप मात्र लगाएको भनी बेशरम फैसला गरिदिए भईहाल्यो। यसो गरेपछि अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दबाबमा राख्न पनि भयो। त्यतिले नपुगे आफ्नो दल निकट मिडिया प्रयोग गरेर सफाई पेस गरे पनि भयो। विपक्षीको हुर्मत लिने हो भने मिडिया ट्रायल गरेर फैसला नै सुनाए पनि भैहाल्यो।
- महंगिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र जिविका
शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सार्वजनिक संस्थाहरु कमजोर भएका कारण निजी संस्थाहरु सर्वसाधारणको पहुँचबाट बाहिर छन्। सार्वजनिक संस्थालाई बलियो, भरपर्दो र सुलभ बनाउनेतर्फ पर्दछ भन्ने पाटो नै बिर्सिएको जस्तो लाग्दछ। यसको लागि सरकारी प्रयास पर्याप्त र भरपर्दो पनि छैन भने जनदबाब पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सामाजिक सञ्जाल र सोसल मिडियाले हाइलाईट गर्नुपर्ने र महत्व दिनुपर्ने विषयमा भन्दा अनावश्यक होहल्ला मच्चाउने प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस योगदान पुग्न सकेको छैन। महंगो स्कुल र कलेजमा पढाउँदा महँगो हस्पिटलमा उपचार गराउँदा सर्वसाधारणभन्दा आफूलाई ठालु ठान्नेहरुको संख्या समाजमा बढ्दै गएको छ।
सामाजिक आडम्बरको लागि महंगो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिने चाहनाले गर्दा अतिरिक्त कमाईको डरलाग्दो भूत सवार भएकै कारण भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, गुण्डागर्दी, असुली, अपहरण, फिरौती, वेश्याबृत्ति र आर्थिक अपराधका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।
- भ्रष्टाचारको उल्टो डिस्कोर्स
पैसा कमाउन नसक्ने इमान्दारलाई नामर्द र पैसा कमाउने बेइमानलाई समाजले मर्दको रुपमा चित्रित गर्ने गरेको कारण पैसा कमाउने भूत सवार भएको छ। व्यापार कि अपार भन्ने डिस्कोर्सले व्यवसायमा नैतिक पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ।
नैतिक धरातलमा व्यवसाय गर्नेको हविगत दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ भने कालोबजारी, एकाधिकार, कार्टेलिङ, सिन्डिकेटमैत्री वातावरण विकसित भएको छ। निष्ठा, समर्पण र समाजसेवाको नमुना हुनुपर्ने राजनीति पद, पावर र पैसाको लागि डगमगाउनु थालेको छ। हाकाहाकी जोगी हुनुलाई राजनीति गरिँदैन भन्ने खालका आवाजहरु धेरै सुनिन थालेका छन् ।
- भ्रष्टाचारको पुस्तान्तरण हुँदै
भावि सन्ततिको सुख र राष्ट्रको समृद्धिको लागि आजका नेतृत्व तहका पुस्ताले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, व्यवहार, विधि र पद्धतिमा व्यापक सुधार र परिवर्तन गर्दै सामाजिक मूल्य, मान्यता र मर्यादाको सम्मान गर्ने, सामाजिक न्यायको पक्षमा सतिसाल झैं उभिने, भ्रष्टाचार पटक्कै नसहने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जिहाद छेड्ने, महासंग्राम मच्चाउँने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जुनसुकै क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने सक्षम नयाँ पुस्ता निर्माण गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा नयाँ चरण सुरु भएको छ।
बाउ पुस्ताले छोरा पुस्तालाई भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा संलग्न गराउँदै भ्रष्टाचारकलामा पारङ्गत बनाउँदै लैजानुको सोझो अर्थ चमत्कारै भएको खण्डमा बाहेक आगामी ५० वर्षसम्म सुशासनको कुनै गुञ्जाइस छैन। उद्यमशीलता र पौरखको आर्जनले व्यक्तिको गर्व बढाउँछ तर भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अनियमितताबाट गरेको आर्जनले मानिसमा घमण्ड र अभिमान बढाउँछ। अहिलेको अवस्था यस्तै देखिएको छ।
भ्रष्टाचार अहिलेकै रफ्तारमा दौडिरहने हो भने भ्रष्टाचार गरेर दिन दुई र रात चौगुना धनी बनेका सत्ता, शक्ति त सम्पत्तिले सम्पन्न नवढनाढ्य वर्ग र भ्रष्टाचारको कारण घुस खुवाएर तन्नम भएका राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच गुमाएका दिनदिनै गरिब हुँदै गएको दुई वर्गको उदय हुने देखिन्छ।
- धमिलिँदै व्यवसायिक वातावरण
उद्योग व्यवसाय मौलाउन उचित व्यावसायिक वातावरण चाहिन्छ नकि अनावश्यक राजनीतिक छहारी। सफल व्यवसायी हुन राजनीतिको फेरो समातिरहनु जरुरी छैन। कालोधन कमाउनकै लागि राजनीतिको व्यवसायीकरण र व्यवसायको राजनीतिकरण हुने गरेको देखिन्छ।
व्यावसायी राजनीति गर्न र राजनीति व्यापार गर्न उद्यत हुन खोज्ने विरोधासपूर्ण अवस्था मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिको लागि बाधक छ। भ्रष्टाचारजन्य अपराधबाट छुटकारा दिलाउन मानिसको हातमा आम्दानीको स्रोत बढाउने खालको वातावरणको अलाबा नैतिक शिक्षा, सदाचारिता र जिम्मेवारीको उचित वातावरण सिर्जना हुनु पनि उतिकै जरुरी छ।
- जागिरे मानसिकताबाट थलिएको कर्मचारीतन्त्र
नेपालमा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेकै सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिनु हो भने सबैभन्दा सजिलो काम सरकारी जागिर खानु हो भन्ने खालका भाष्य जनमानसमा निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ। निर्वाध प्रवाह हुनुपर्ने सार्वजनिक सेवा भनसुन, चिनजान र सम्पर्कको आधारमा हुनुले यस आरोपको पुष्टि गर्दछ। प्रणालीभन्दा पात्रप्रतिको जनविश्वासले पनि यसलाई मलजल गरेको छ।
जागिर खोज्ने परम्परागत शिक्षा प्रणाली र पैसाको लागि मरिहत्ते गर्ने समाजको पछिल्ला प्रवृत्तिको कारण भ्रष्टाचार झन-झन भयावह हुँदै गईरहेको छ। कुनै पनि पेसा व्यवसायमा समर्पण, इमान, नैतिकता र सदाचार ओझेलमा परेको छ। सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कार्यभार रहेको कर्मचारी प्रशासन सरकारको अनुहार भए तापनि कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग नगरेको बेला बेलामा सुनिने गुनासाबाहेक कर्मचारीतन्त्रलाई जरैदेखि सुधार गर्न सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।
जागिर खोज्ने परम्परागत शिक्षा प्रणाली र पैसाको लागि मरिहत्ते गर्ने समाजको पछिल्ला प्रवृत्तिको कारण भ्रष्टाचार झन-झन भयावह हुँदै गईरहेको छ।
जरुरी छ भ्रष्टाचारविरुद्धको महासंग्राम
भ्रष्टाचारविरुद्ध बलियो कानुन चाहिन्छ भनेर पैरबी भईरहँदा भ्रष्टाचारको उजुरीउपरको अनुसन्धान ५ वर्षपछि गर्न नपाउने गरी कानुनको मस्यौदामा दलीय ऐक्यवद्धता देख्दा लाग्छ भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईमा दलीय प्रणालीले साथ दिनेवाला छैन।
समाजमा रवाफ जमाएर बस्नेहरुले त झन यो स्वर्गीय क्षण सदाबहार रहिरहोस भन्ने कामना गर्ने नै भए। उसो भए कसले नेतृत्व गर्ने त अब भ्रष्टाचार विरुद्धको संग्राममारु भ्रष्टाचारविरुद्धको महासंग्राममा अब गर्नैपर्ने कामहरू ः
- भत्काउनै पर्ने सामाजिक तगारो
भ्रष्टाचारको लडाई सफल बनाउन सामाजिक तगारोलाई नै पहिला भत्काउनुपर्ने हुन्छ। सोझो र इमान्दार व्यक्तिको खिल्ली उडाउने र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेरै भएपनि पैसा कमाउनेको आदर सत्कार गर्ने सामाजिक प्रवृत्ति निकै घातक छ भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईमा। मन्दिर गुम्बा धारोको लागि केही रकम चन्दा दिएर ठालु पल्टने प्रवृत्ति अझै जिवित छ नेपाली समाजमा।
सबैको साझा शत्रु भएकोले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा महासंग्राम नै हुनु पर्दछ। तर त्यो महासंग्रामको नायक जनस्तरबाटै उठ्नु जरुरी छ। सुशासनको चाहना बोक्नेले भोगेका ढिलासुस्ती, पक्षपात, दुस्ख हैरानीको कारण पैदा हुने आक्रोश र आवेग भ्रष्टाचारविरुद्धको बलियो हतियार बन्न सक्दछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्न जनस्तरबाट मात्र सम्भव छ किनकि जनतासँग कसैको डर छैन। कुनै लिनुदिनु छैन।
- उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन नगरी सुखै छैन
भ्रष्टाचारलाई दीगो नियन्त्रणको लागि उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन नगरी सुखै छैन। हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरुले रेन्टसिकरहरु उत्पादन गरिरहेका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि कुनै खास सिपको पारखी हुन नसकेको अहिलेको अवस्थालाई बदल्न जागिरे मानसिकताले गाँजेको शैक्षिक प्रणालीलाई उद्यमशीलतामा बदल्नु जरुरी छ।
स्कुल कलेजका फष्टबेञ्चरहरू विज्ञान र प्रविधि पढेर इञ्जिनियर, डाक्टर, बैज्ञानिक, सूचना प्राविधिक, प्राध्यापक एवम् विभिन्न विषयका प्राविधिक बने तर तिनको बृत्ति प्रणाली साँगुरिदै गएको छ भने बहिदारी शिक्षा घोकेर बालबाल पास गरेका काइते कुरा गर्न खप्पिस सिपविहिनहरु केन्द्रमा बसेर ढलिमली गरिरहेको कारण बौद्धिक पलायन बढ्दो छ। सिपमूलक, व्यवहारिक र जनपयोगी शिक्षा प्रणाली नभएसम्म उद्यमशीलताको विकास हुनै सक्दैन।
- सुधार्नै पर्ने निजामती प्रशासन
निजामती प्रशासन परिवर्तनको सारथी कहिल्यै बन्न सकेन। राजनीतिले पाराडाइम सिफ्ट गर्दा पनि प्रशासन झुत्रो लिगासी थाम्न र झिनो स्वार्थको लागि लामो अवधिसम्म दलिल गरेर बसेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन लाग्दा हरेकपटक यो वा त्यो बहानामा कुनै न कुनै सेग्मेन्ट उचालिएर भाँजो हाल्ने र जारी हुनै नदिने किर्ते खेलले पुष्टि गरेको छ।
सार्वजनिक प्रशासन आलोचित हुनुमा कर्मचारीहरुमा नागरिकप्रतिको सेवाभाव भित्रैदेखि नजाग्नु, कर्मचारीको कोर कम्पिटेन्सीको अभाब हुनु, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, स्रोत साधनको अभावका अलाबा अनियमितता, घुसखोरी र भ्रष्टाचार नै हो।
कर्मचारीतन्त्रको अर्को विकृत रुप भनेको यसले विशिष्टिकृत सेवाको मानमर्दन गरी बहिदारी खालका जनशक्तिको असान्दर्भिक बढोत्तरी गरिरहेको छ। उदाहरणको लागि डेढ करोड जनसंख्या हुँदाको वखत स्वीकृत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अहिले तीन करोडको हाराहारीमा जनसंख्या पुग्दा पनि यथावत रहनु।
पूर्वाधार निर्मांणमा इन्जिनियरहरुको संख्या कम भएको कारण आयोजना डिजाइनदेखि निर्माणको चरणमा पर्याप्त सुपरभिजन पुग्न नसकी गुणस्तर कमजोर बन्ने गरेको तथ्यलाई विर्सेर दरबन्दी बढाउने प्रयास नहुनु तर प्रशासन, प्रहरी र सेनाको दरबन्दी अनावश्यक बढाइनु यसैको प्रमाण हो।
- सुशासनको बलियो जगबिना विकास र समृद्धि मृगतृष्णा हुने
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालसम्मको सूचकांकमा नेपालको स्कोर १०० मा ३४ भन्दा माथि जान सकेको छैन। यो अबस्था भनेको भ्रष्टाचारको बिगविगीको अबस्था। विकासको मुख्य पिल्लरमध्ये सुशासनले नै समृद्धिको सपना साकार पार्न सघाउ पुर्याउँछ। विभिन्न अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेको कुरा हो कि जब भ्रष्टाचारको डिग्री बढ्छ समृद्धि र दिगो विकासको डिग्री उल्लेख्य रुपले घट्छ।
भ्रष्टाचारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता मार्छ। मुलुक सञ्चालनको धमनीको रुपमा रहेको राजस्व संकलन कम हुने, बैदेशिक लगानी विकर्षण गर्छ। मानव संशाधनको आवश्यक र समानुपातिक वितरण नभई केन्द्रमा झुम्मिने तर सेवा प्रवाह इकाईमा कर्मचारीको सधै अभाव हुन्छ।
अबैध कमाई गर्ने लालचमा मालदार भनिएका निकायमा सरुवा भई जान कर्मचारीबिच हानथाप हुन्छ। सरकार र सरकारी संस्थाहरुप्रति जनविश्वास घट्ने हुँदा सुशासन विना समृद्धि सपना पूरा हुन सक्दैन।
- सङ्लिनै पर्छ राजनीतिक संस्कार
नेपालको राजनीतिले छलाङ मारेर निरंकुश राना शासन र पंचायतको अवसान पछि गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको जग बसाएकै हो। जग हाले पनि पिल्लर उठाउने, छत ढलान गर्ने र छानामा गजुर हाल्ने काम अझै सम्पन्न भएका छैनन्। यसको सबैभन्दा पहिलो कारण भनेको दलहरुबिचको विश्वासमा पलाएको ऐजेरु नै हो। नेताहरुले कुर्चीको लागि विधिको धज्जी उडाउने सम्मका हर्कतहरु गरे। प्रशासन, प्रहरी र निजी क्षेत्रलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने घिनलाग्दा प्रवृत्ति देखिए। ठुला भ्रष्टाचारको स्रोत राजनीति नै हो।
खासगरी जनताका प्रतिनिधि रहने थलो संसदले भ्रष्टाचार निबारण ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई बलियो बनाउन नचाहनु, दललाई सुशासन र सदाचारयुक्त बनाउन नसक्नु नै राजनीति (दल, संसद र सरकार) को मुख्य दोष हो। नीतिगत निर्णयको नाममा ठुला ठुला सार्वजनिक खरिदका निर्णय हुनु र अनुसन्धान गर्ने निकाय उक्त निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउनु विडम्बना नै मान्नु पर्दछ। नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने अख्तियारको ध्यानाकर्षणप्रति संसद र सरकारको हालसम्म ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन।
- सुध्रनै पर्छ निजी क्षेत्र
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेशले भने जस्तै भ्रष्टाचार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्वीकार्य लागत हो न त आवश्यक सैतान नै हो। यो त अस्वीकार्य अपराध मात्र हो। व्यवसायिक सफलताको पूर्व शर्त स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ। व्यवसायमा नाफा कमाउन सिन्डिकेट, एकाधिकार र कार्टेलिङ हैन व्यवसाय गर्दाको लागत घटाउने, नवप्रवर्तन, प्रतिष्पर्धा र कर्पोरेट इन्टिग्रिटी चाहिन्छ। क्षणिक फाइदाको लागि उपभोक्ताको स्वास्थ्य र पैसाको बर्बाद गर्ने छुट व्यवसायीलाई छैन।
त्यो मुनाफा नभै अपराध हो। भ्रष्टाचार जस्तो संगीन अपराधको अनुसन्धान र न्यायिक सुनुवाई मौजुदा संयन्त्रबाट मात्र पूर्णतया सम्भव छैन। त्यसकारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रणनीतिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिले भइरहेको पद्धतिलाई नियमित अनुसन्धानको रुपमा लिन सकिन्छ भने रणनीतिक अनुसन्धानमा उजुरी नपरे पनि उपल्लो तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै व्यक्ति र उनीहरुसँग हिमचिम हुने व्यक्तिहरुको ट्राक रेकर्ड निर्माण गर्दै सबै खालका क्रियाकलापहरुको तत्काल प्रमाण जुटाउँदै लैजाने र एउटा तहसम्म पुगेपछि मुद्दा दायर गर्ने। व्यवसायको सिलसिलामा घुस दिनु भनेको पनि भ्रष्टाचारको मतियार हुनु हो।
भ्रष्टाचार जस्तो संगीन अपराधको अनुसन्धान र न्यायिक सुनुवाई मौजुदा संयन्त्रबाट मात्र पूर्णतया सम्भव छैन। त्यसकारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रणनीतिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासंग्रामको तयारी
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि व्यक्तिको देवत्वकरण र राजनीतिक स्टन्टबाजी हैन प्रणाली बसाल्नु पर्दछ। विचार र विधिलाई मिच्ने व्यक्तिले सनकको भरमा डिङ हाँक्दैमा सुशासनको बहाली हुँदैन। अब जनजनले स्वतस्फुर्त रुपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको महासंग्राम नगरी सुखै छैन। सरकारी मानोचामल खानेको तीनपुस्ते खोजेर तिनको आर्थिक छलाङको पाई-पाई हिसाव-किताव खोजेर कारबाहीको जनदबाब सिर्जना गर्दै सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कार, नैतिकता, सदाचार र इमान्दारिताको प्रवर्द्धन नगरी सुशासनको बहाली सम्भव नभएकोले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा समावेश गरिनु जरुरी छ।
चालिस प्रतिसत हाराहारी मात्र कार्यक्षेत्र मानिएको अख्तियारको अधिकारको दायरा बढाई न्यायालय, सेना, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थालाई समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुन चाहिन्छ। साथै अख्तियारले नियमित र इन्क्रिमेन्टल नभै विगव्याङ्ग एप्रोचमा रणनीतिक अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा संलग्न कसैलाई छुट नदिन स्वतन्त्र रुपले अनुसन्धान गर्न अलग्गै सेवा जरुरी छ भने स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, व्याबसायिकता र पारदर्शीताको सिद्धान्त अबलम्वन गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनलहर सिर्जना गर्न मेची-महाकाली, हिमाल-तराई अभियान जरुरी छ। महासंग्राममा प्राज्ञिक, खोजकर्ता, दलका इमान्दार नेता, युवा दस्ता, सेवाग्राही, विद्यार्थी, किसान र मजदुर वर्गको योगदान उत्तिकै अपेक्षित हुन्छ। भ्रष्टाचारकै कारण सर्वसाधारणको जिविका कठिन हुँदै गए भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको धन र भकारी तोड्न र खोस्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले दशौं पुस्ताको लागि सम्पत्ति जोड्न भ्रष्टाचारको बाटो रोज्नेले बेलैमा यो बुझ्नु जरुरी छ।
निष्कर्ष
भ्रष्टाचार र हिंसाको सोझो सम्बन्ध हुने भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएमा समाजमा द्वन्दको सिर्जना भई हिंसा र आतंकले स्वतस् प्रश्चय पाउने हुन्छ। भ्रष्टाचारको कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने, समतामूलक अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा सिर्जना हुने मात्र नभई विकास प्रयास निरर्थक हुनुका साथै लोकतन्त्रमाथि नै खतरा हुने भएकोले सबैको साझा एजेन्डा बन्नै पर्दछ भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको लागि जनस्तरबाट गर्नुपर्ने दबाब, सहयोग, समर्थन र सहकार्यमा दर्बिलो उपस्थिति जनाउनु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो। भ्रष्टाचारले गरिबलाई गरिब मात्र बनाउँदैन भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईको नेतृत्व गर्ने अवसर र शक्ति पनि प्रदान गर्दछ।
भ्रष्टाचारको कमाईले आफूलाई शिक्षित, सभ्य र शक्तिशाली ठान्नेहरुको पतन पनि गराउँछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरबाटै सशक्त जनदवाव सिर्जना गर्ने खालको महासंग्राम जरुरी छ। भ्रष्टहरुको पाइला-पाइलामा निगरानी, खवरदारी, चुनौतीका साथ आवश्यक परे बलिदानी दिने व्यक्ति, नागरिक समाज र संस्थाको निर्माण हुनु जरुरी छ।
