.gif)
.png)
सहसचिव र उपसचिवलाई नागरिकतासम्बन्धी समस्याको चुरो पत्ता लगाउने जिम्मा
काठमाडौं । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी समस्याहरुको सम्बोधन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । आज (सोमबार) गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यटोली गठन गरेको गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य छन् । उनले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन र नियमावलीमा परिमार्जनहरु भइसकेको र सो ऐन, नियममा भएका परिमार्जनहरुलाई कार्यविधिमा उतारेर जनताको नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्याहरु सम्बोधन गर्ने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको बताए ।
उनले नागरिकता सम्बन्धमा समस्या र समाधानको अध्ययन, विश्लेषण गरी ऐन र नियमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि कार्य टोलीले बनाउने बताए । कार्यटोलीले नागरिकतासम्बन्धी समस्या कार्यविधिले मात्रै सम्बोधन गर्नसक्छ वा ऐन, निमावलीमा नै संशोधन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए । गृह सचिव दुवाडीले गृह मन्त्रालयले कार्यटोलीलाई नागरिकता सम्बन्धी समस्याका बारेमा अध्ययन, विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
