.gif)
.png)
गुठी विधेयक प्रकरण : सरकार र नेकपाको लागि महङ्गो सिकाई
समाचार विश्लेषण
काठमाडौं, ३ असार : गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक तिव्र दबाब र चौतर्फी बिरोधपछि अन्तत फिर्ता भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
२०७६ वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक प्रक्रियाको हिसाबले फिर्ता त भएको छ । तर, यसले संसदमा मात्रै होइनमा समाजमा समेत गहिरो असर पारेको छ । मंगलबार मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा विधयेक फिर्ताको लागि पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यही बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बोल्दै थिए ।
मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्तापछि एक विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्कालका लागि विधेयकका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले विधेयक फिर्ता लिइएको उल्लेख गरेकी छन् ।
प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, 'विधेयकबारे सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरण बिथोल्ने कोशिस भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएकाले राष्ट्रियसभामा पेश भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु ।'
मंगलबार नै यति हतार गर्नुको कारण थियो, बुधबार अर्थात् ४ असार २०७६को सम्भावित अप्रिय घटना रोक्ने । ४ असारमा गुठियारहरुले काठमाडौंमा विशाल प्रर्दशनको तयारी गरेरहेका थिए । मंगलबारको सरकारी कदमले बुधबार हुने प्रर्दशनलाई कम्तीमा निस्तेज गर्ने काम गरेको छ ।
सरकार र नेकपाको लागि महङ्गो सिकाई
सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न आयोग बनाएको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदनसम्म नकुरी हतार हतार सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी छापामार शैलीमा विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयलाई किन आयो ? यो प्रश्न त छदैछ । तर, यो विधेयक सरकारको लागि एउटा सिकाई बनको छ । तर, त्यो भन्दा बढी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को लागि भने महङ्गो साबित भएको छ ।
अजेन्डा बिहिन बनेर अलमलिरहेको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई अजेन्डा दिने गरी तयार भएको विधयेकको बिरुद्धमा उपत्यकका नेवार समुदाय बिरोधमा उत्रिए । नेकपाकै निर्वाभित सांसद र जनप्रतिनिधहरु समेत सरकारको बिरोधमा सडकमा उत्रिए । समुदाय नै रिसाएपछि उनीहरु सडकमा आउन बाध्य थिए ।
उपत्यकाको समाजमा गहिरो प्रभाव राख्ने गुठियारहरुलाई समेत आक्रोशित पार्ने ल्याइएको विधेयकले पार्टीलाई समेत असर गरेको छ । यो विधेयक प्रकरणले भोलीसम्म नेकपालाई प्रश्न गर्ने अवस्था बनाइएको छ । यो विधेयकको कारण पछिल्लो समयमा बलियो बन्दै गएको सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर गरेको छ । ३ असार २०७६ मा नै यो विधयेक सरकारले फिर्ता नगरेको भए ४ असार २०७६ देखि हुने प्रर्दशनले ठुलो असर पर्ने सक्ने खतरा थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गुठी प्रथा सामन्तवादको स्वरूप भएकाले त्यसलाई समेत सुधार्न गुठी विधेयक आएको प्रतिक्रिया दिए । यसले पनि नेवार समुदायको नराम्ररी चित्त दुखायो । नेकपाकै संसदहरुले मन्त्री बाँस्कोटाको राजिनामा समेत मागे ।
