.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, ‘कोशीमा स्टिमर चल्दा केहीलाई झड्का लागेको छ, पानीजहाज नै चल्दा झन् के होला ?’
काठमाडौं, १५ बैसाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशीमा स्टिमर चल्दा केही मानिसको मस्तिष्कमा झट्का लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आज (आइतबार) को पूर्ण बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ सरकार अगाडि बढिसकेकाले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको जानकारी गराए ।
कोशीमा स्टिमर चल्दा केही मानिसको मस्तिष्कमा झट्का लागेको छ । हामीले पानीजहाज नै चलायौ भने के होला ? उनले प्रश्न गरे । उनले देश विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको जिकिर गर्दै अब खान, बस्न नपाएर कोही पनि नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिंड्नु पर्ने अवस्था नआउने बताएका छन् ।
उनले १५ योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जिकिर गरे । आयोगका अध्यक्ष ओलीले थपे, ‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ अगाडि बढेका छौं । त्यसैले अब कोही पनि भोका रहने छैनन् । केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिंडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ ।’
हाल निरपेक्ष गरीबीको प्रतिशत घटाउन सरकारले ठूला आकांक्षा र महत्वाकांक्षाका साथ उथल पुथलकारी काम गरिरहेकाले सबै निकाय र क्षेत्रले सोहीअनुसार गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामी फरक ढङ्गले सामाजिक प्रबन्ध गरिरहेका छौँ । समाज स्वतन्त्र छ तर यहाँ मर्ने स्वतन्त्रता छैन । अब हामी दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर गराउनेछौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर सिमेण्टमा आत्मनिर्भर भई भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न सकिने तथा अन्य मुलुकका निर्यात गर्न सकिने धेरै सामग्री उत्पादनको आधार तयार गर्न सकिने बताउँदै भने, ‘जमीनको हदबन्दीमा लचिलो भएर हरेक क्षेत्र र भूगोललाई उत्पादनमुखी र व्यावसायिक बनाउँदै नेपाललाई स्वाधीन र समृद्ध बनाइने छ ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको हो भन्दै उनले विगतमा एउटा ठेकदारलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिइएको कार्यलाई कानूनी रुपमा तोड्न समय लागेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको र जमीन बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य हुन थालेको जनाउँदै संरचना र कानूनी आधार तयार भए पनि नयाँ प्रणाली भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा गतिशील भएर अगाडि जान केही समस्या देखिएको स्वीकार गरेका छन् ।
