.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रहरी पीसीसी बैठक : संगठन एकताबद्ध राख्न र आवश्यक परे सामूहिक निर्णय गर्न एकमत
प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक भेट्ने प्रस्ताव
काठमाडौं : प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार पाँच घण्टाभन्दा लामो समय बसेको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) बैठकमा प्रहरी संगठनको एकता र नेतृत्वमाथि भइरहेका प्रहारको सामूहिक रूपमा सामना गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । संगठनलाई सधैं एकताबद्ध राख्ने र आवश्यक परे सामूहिक निर्णय गरेर अघि बढ्ने विषयमा बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूबीच सहमति देखिएको एक स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला बसेको बैठकमा संगठनभित्रको अनुशासन, नेतृत्वविरुद्ध प्रहरी अधिकारीहरूबाटै सूचना बाहिरिने गरेको आरोप र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल भएको थियो । नेतृत्वमाथि भइरहेका प्रहारको सामना गर्न प्रहरी अधिकारीहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा बैठकमा व्यक्त भएको सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब १५ मिनेट ढिलो गरी सुरु भएको थियो । साँझ ७ बजेसम्म पनि चलेको बैठकमा संगठनभित्र अनुशासन कायम राख्ने, आन्तरिक सूचना चुहिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने र नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नका बीच संगठनलाई एकताबद्ध राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सरकार र आईजीपी कार्कीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको तथा उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा भेट्ने विषयसमेत बैठकमा उठेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘नेतृत्वमाथि संकट आएकाले सबैजना सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने कि नजाने भन्ने विषयसमेत उठ्यो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकृतले भने । आवश्यक परे सामूहिक निर्णय गरेर अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक रूपमा भेट्ने निर्णय भएको पुष्टि भने भएको छैन ।
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पीसीसी बैठक यति लामो समयसम्म चलेको सम्भवतः पहिलो पटक भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । बैठकमा काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत प्रहरी अधिकारीसँगै सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू सहभागी थिए । यसअघि यस्ता बैठकमा मुख्यतः काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत डीआईजी र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)हरू सहभागी हुने गरेका थिए ।
यसअघि बुधबार आईजीपी कार्कीले भर्चुअल माध्यमबाट सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा परिसरका प्रमुख र मातहतका विभिन्न इकाइका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, उनले संगठन र नेतृत्वविरुद्ध सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशित गराउन सक्रिय रहेको भनिएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै कडा चेतावनी दिएका थिए ।
संगठनभित्रका सूचना बाहिर पुर्याउने र नेतृत्वविरुद्ध सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गराउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने कार्कीले बताएको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले प्रहरी कर्मचारीलाई नागरिक सेवामा समर्पित भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै संगठनले सबैको गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको बताएका थिए ।
पीसीसी बैठक बसिरहेका बेला निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप, त्यससम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा परेका उजुरी तथा बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँगको सम्पर्कसम्बन्धी विवादले पनि प्रहरी नेतृत्वमाथि दबाब बढाएको छ । यी विवादसँगै सरकार र आईजीपीबीच सम्बन्ध राम्रो नरहेको चर्चाले प्रहरी संगठनभित्रको अवस्थाबारे थप चासो बढाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै आईजीपी कार्कीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनले कार्कीको राजीनामा वा बर्खास्तीसहित छानबिनको माग गरेका थिए । यस विषयमा संसदीय समितिमा भएको छलफलका क्रममा सुनार र कार्कीबीच भनाभनसमेत भएको थियो । यद्यपि, पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप पुष्टि भइसकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीले गत माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए । दुवै सुरक्षा निकायमा गरी एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए ।
निर्वाचन प्रहरीलाई पोशाकका लागि भूगोलअनुसार रकम उपलब्ध गराइएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रत्येक निर्वाचन प्रहरीका लागि ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेलाई ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेलाई ६ हजार १७० रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।
यसका अतिरिक्त प्रहरी मुख्यालयले कार्यक्षेत्रमा जाने र फर्कने तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिका लागि खाजा खर्चबापत एकमुष्ट १ हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । अहिले विवादको मुख्य विषय पोशाकका लागि छुट्याइएको रकम र त्यसको उपयोग हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैले पोशाक खरिदमा अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
2026-10-30-20-43-01.jpg)
