पाँच वर्षदेखि रकमको पर्खाइमा सहकारी पीडित, चुनावअघि फिर्ता गराउन मन्त्रीसँग गुहार

---

नयाँ पेज

२०८३ कार्तिक १० सोमबार १६:०० बजे

चितवन : सहकारीमा जीवनभरको कमाइ डुबाएका बचतकर्ताले आउँदो चुनावअघि आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलसँगको छलफलमा उनीहरूले मजदुरी गरेर कमाएको, घरजग्गा बेचेर जुटाएको र छोराछोरीको कमाइसमेत सहकारीमा डुबेको भन्दै रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आयोजना गरेको सहकारी पीडितसँगको अन्तरक्रियामा बचतकर्ताले वर्षौँदेखि रकम फिर्ता पाउने आशामा सरकारी निकाय धाउँदासमेत न्याय नपाएको गुनासो गरे। 

उनीहरूले सहकारी सञ्चालकले रकम हिनामिना गरेर भागेपछि आफूहरूको जीवन नै अस्तव्यस्त भएको बताएका थिए।

सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २०७१ सालदेखि ठेलामा व्यापार गरेर कमाएको रकम जम्मा गर्दै आएकी सुशीला कुमारी केसीले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेको बताइन्। 

उनले चितवनको १४ कठ्ठा जग्गा बेचेर आएको रकमसमेत सहकारीमा राखेकी थिइन्।

सहकारी सञ्चालकले रकम हिनामिना गरेर भागेपछि आफ्नो रकम उठाइदिन कुनै पनि सरकारी निकायले प्रभावकारी पहल नगरेको उनको गुनासो थियो।

जीवनभर दुःख गरेर कमाएको पैसा गुमाउँदा घरसमेत नरहेको र अर्काको घरमा बस्नुपरेको पीडा उनले मन्त्री रावलसमक्ष सुनाइन्। प्रहरी र महानगरपालिकामा जाँदासमेत राहत नपाएको उनको भनाइ थियो।

८४ वर्षीय कृष्ण शर्मा सापकोटाको पीडा पनि उस्तै छ। बुढेसकालमा आरामसँग जीवन बिताउने आशामा चारकोठे घर बेचेर आएको रकम र पेन्सनको पैसा शिवशिखर सहकारीमा जम्मा गरेका उनले आफ्नो मात्रै दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ डुबेको बताए। 

छोरा र नातिनातिनाको समेत गरी तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको उनको भनाइ छ। सहकारी बन्द भएपछि सावाँ र ब्याज दुवै नपाएको उनले सुनाए।

आफ्नो र श्रीमतीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले उपचार खर्च जुटाउनसमेत कठिन भएको बताए। 

बुढेसकालमा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जम्मा गरेको रकम नै गुमेपछि जीवनयापन र उपचार दुवै समस्यामा परेको उनले मन्त्रीलाई सुनाए।

सहकारी पीडितका सञ्जालका संयोजक शालीग्राम दवाडीले साहारा सहकारीका बचतकर्ता थप समस्यामा परेको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दाका कारण पीडितको समस्या सुनुवाइ हुन कठिन भएको उनको आरोप थियो। 

सहकारीको बजारमा रहेको रकम, गोर्खा मिडियामा गएको रकम र विभिन्न स्थानमा रोक्का गरिएका जग्गाबाट रकम असुल गर्न सकिने अवस्था रहे पनि सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा नगरिँदा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको उनले बताए।

दवाडीले सहकारी पीडितका उजुरीसमेत प्रहरीले लिन नमानेको गुनासो गरे। चितवनका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलले भने सङ्घीय सरकारले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाइरहेको र हाल उजुरी नलिन निर्देशन दिइएकाले उजुरी नलिएको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी पीडितमध्ये धेरैले सरकारले घोषणा गरेको २५ हजार रुपैयाँसमेत नपाएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले चुनावअघि नै बचत फिर्ताको ठोस व्यवस्था गर्न माग गर्दै आश्वासनभन्दा परिणाममुखी काम आवश्यक रहेको बताएका थिए।

पीडितका गुनासा सुनेपछि मन्त्री रावलले सहकारीमा रकम बचत गर्नु नागरिकको गल्ती नभएको बताउँदै सरकारले कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग भेट गरी सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष डेस्कको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

सरकारले रकम फिर्ताको आश्वासन मात्र नभई जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गरिरहेको मन्त्री रावलको भनाइ थियो। तर, रकम फिर्ताका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्न सक्ने उनले बताइन्।